उमेश सुतार कराड – महसूल विभागात कराड तालुका जिल्ह्यात अव्वल समजला जातो. जिल्ह्यात कराडचा महसूल मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, हा विभाग तालुक्यात गौणखनिजामुळे सतत चर्चेत असतो. वीटभट्ट्या, वाळू उपसा अथवा माती उत्खनन असो, हे विषय तालुकाभर गाजतात. यातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र, सध्या या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने तालुक्याच्या काही भागात विनापरवाना बेसुमार वाळू उपसा सुरू आहे. त्यामुळे कृष्णा, कोयना, दक्षिण व उत्तर मांड या नद्यांच्या पात्रांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. त्यामुळे महसूलच्या गुळाच्या ढेपेला मुंगळा लागल्याची चर्चा आहे. कराड तालुक्यात अनेक ठिकाणी कब्जेपट्टीविना व विनापरवाना वाळू उपसा सुरू आहे. या वाळू उपशावर कोणाचाच अंकुश नाही. अनेक वाळू ठेक्यांसाठी कब्जेपट्ट्या देण्यात आल्या नसल्याने तालुक्यात महसूल विभागाचा कारभार “आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय’, या पद्धतीने सुरू असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांचे “हात ओले’ करून बिनदिक्कत वाळू उपसा करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी कब्जेपट्टी, लिलाव झाला नसताना आणि अधिकृत महसूल जमा करण्यात आला नसतानाही वाळू ठेके सुरू आहेत. बेसुमार वाळू उपशामुळे नद्यांच्या पात्रांची चाळण झाली आहे. कृष्णामाईची चाळण थांबवा आल्हाददायक निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी अनेक नागरिक ऐतिहासिक प्रीतिसंगम घाटावर येतात; परंतु तेथे कृष्णा व कोयना नदीपात्रात बेसुमार वाळू उपसा सुरू आहे. त्यावर प्रशासनाकडून वरवरची कारवाई करण्यात येते. त्यानंतर पुन्हा “ये रे माझ्या मागल्या’ अशी स्थिती होते. त्यामुळे कृष्णा-कोयनामाईची चाळण थांबवण्याची मागणी होत आहे. अण्णासाहेबांचा रुबाब कराड तालुक्यात महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये चढाओढ सुरू असते. “साहेबां’च्या मर्जीतील लोकांच्या दोन्ही हातांची बोटे तुपात असतात, असे बोलले जाते. “रावसाहेब’ बदलून गेले तरी वर्षानुवर्षे एकाच जागी बसलेल्या “अण्णासाहेबांचा’ रुबाब व वचक कायम असल्याचे दिसून येत आहे.
