पुणे – जिल्हा बॅंकांकडून कर्ज वाटप न झाल्यामुळे कुटुंब अडचणीत येतात. बेकायदेशीर सावकारी मोडून काढण्यासाठी कायदा केला आहे. त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे, असे प्रतिपादन सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केले. राज्यस्तरीय सहकारी अधिकारी परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक दीपक तावरे आदी उपस्थित होते.

सहकारमंत्री वळसे पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारकडून सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून नवीन कायद्यानुसार अनेक प्रकारचे उपक्रम राबविण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहेत. अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर जाऊन सर्वसामान्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. शासनाच्या योजना विविध माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवाव्यात. सहकार क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांबरोबरच संचालक मंडळ, सचिव यांनाही प्रशिक्षण द्यावे.

सहकारी संस्था ग्रामीण आर्थिक विकासाचा पाया आहेत आणि युवकांना रोजगार देण्याचे सहकार हे उत्तम माध्यम असल्याने अधिकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणावर भर द्यावा, असे आवाहन सहकार मंत्री वळसे पाटील यांनी केले.
‘सहकार विभागाच्या भविष्यातील वाटचाल’ याविषयी बोलताना राजेश कुमार म्हणाले, सहकार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार अधिकाऱ्यांनी काम करावे. संस्थाच्या सक्षमीकरणासाठी योजना तयार करावी.

सहकार क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे आणि त्याविषयी संस्थांना मार्गदर्शन करावे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थाचे संगणकीकरण करावे. प्रास्ताविकात कवडे यांनी राज्यस्तरीय सहकारी अधिकारी परिषदेच्या आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली.