भूगाव बाह्यवळण मार्गाचा प्रश्न अखेर सुटला; 95 टक्के जमीन मालकांची पीएमआरडीएच्या प्रस्तावाला संमती

पुणे – पुणे -पौड-कोलाड महामार्गावरील भूगाव परिसरातील बाह्यवळण मार्गाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. अरुंद रस्ता आणि वाहनांची वर्दळ यामुळे या भूगाव परिसरात कायमच वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागत होता. आता हा प्रश्न मार्गी लागणार असून 95 टक्के जमीन मालकांची पीएमआरडीएच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे.
पुण्यातून कोकणात जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर या मार्गावर गर्दी असते. तसेच हिंजवडी परिसरातील औद्योगिक कंपन्या, पिरंगुट परिसरातील शाळा, महाविद्यालय आणि औद्योगिक वसाहत येथे दररोज जाणाऱ्या वाहनांची संख्या जास्त आहे. या शिवाय लवासा सिटी, ताम्हिणी घाटाच्या निसर्गरम्य परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी होते. परंतु हा महामार्ग भूगावाच्या गावठाणाच्या हद्दीतून जात असल्यामुळे गावठाणाच्या परिसरातील अरुंद रस्त्यामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे बाह्यवळण रस्ता करावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांची होती.
यावर पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात भूगाव परिसरात 18 मीटर रुंदीचा व 800 मीटर लांबीच्या भूगाव बाह्यवळण मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्या रस्त्यासाठी 1.44 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करणे गरजेचे होते. त्यामध्ये 41 जमीनमालक बाधित होत होते. त्यापैकी 37 भूखंडधारकांनी चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) अथवा हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) यांच्या मोबदल्यात जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्यास पीएमआरडीला संमती दिली आहे. परिणामी बाह्यवळण रस्त्याच्या प्रश्न मार्गी लागला आहे. चांदणी चौक ते कोलाड या मार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी हा रस्ता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
बाह्यवळण रस्त्यासाठी आवश्यक असलेली 95 टक्के जमीन ताब्यात आल्याने प्राधिकरणाकडून ती जागा महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) सुपूर्द करण्यात येणार आहे. महामंडळ आणि राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळाच्या (एनएचएआय) मदतीने सदरील रस्त्याचे बांधकाम करणार आहे, अशी माहिती पीएमआरडीएचे मुख्य अभियंता अशोक भालकर आणि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.
“भूगाव बाह्यवळण रस्त्याचे कामासाठी जमीन मालकांची आगाऊ ताबा संमती मिळाल्याने सदरचे क्षेत्र लवकरच रस्ते विकास महामंडळाचे ताब्यात दिले जाईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होईल. त्यामुळे या रस्त्यावरील कोंडी कमी होण्यास निश्चित मदत होईल.” – राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए





