Satara: पदाधिकाऱ्यांच्या पतींचा हस्तक्षेप ठरणार कळीचा मुद्दा! पतींच्या उचापतींमुळे जिल्हा परिषद प्रशासन बेजार; ‘सीइओं’चे परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष
Satara जिल्हा परिषदेत महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने ३३ महिलांना सदस्य होण्याची संधी मिळाली. अनेक सदस्या उच्चशिक्षित आहेत. चूल आणि मूल यामध्ये अडकून न राहता महिलाही काही तरी दाखवू शकतात हे सिध्द करण्याची त्यांना मोठी संधी आरक्षणामुळे मिळाली आहे.

Satara: जिल्हा परिषदेत महिलाराज असून जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्षपद व तीन सभापतिपदे महिलांकडे आहेत. जिल्हा परिषदेच्या चाव्या नारीशक्तीकडे आल्याने महिलांना प्रेरणादायी असे काम होईल अशी माफक अपेक्षा होती. मात्र, काही सभापतींच्या पतींच्या उचापतींमुळे जिल्हा परिषद प्रशासन पुरते बेजार झाले आहे. सभापतींच्या दालनात ठिय्या मांडून एकप्रकारे थेट पतीच कारभार बघत असल्याने सत्ताधारी सदस्यांमधूनच नाराजी व्यक्त होत आहे. दालनात सभापती नसताना खातेप्रमुखांना बोलावणे धाडून काही सभापतींचे पती उचापती करत असून शुक्रवारी होणाऱ्या जिल्हा परिषद सभेत हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. दरम्यान, पदाधिकारी आचारसंहितेबाबत असणाऱ्या परिपत्रकाकडे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सध्या तरी दुर्लक्षच केल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेत महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने ३३ महिलांना सदस्य होण्याची संधी मिळाली. अनेक सदस्या उच्चशिक्षित आहेत. चूल आणि मूल यामध्ये अडकून न राहता महिलाही काही तरी दाखवू शकतात हे सिध्द करण्याची त्यांना मोठी संधी आरक्षणामुळे मिळाली आहे. देशात नारीशक्तीचा जयघोष सुरु असताना सातारा जिल्हा परिषदेत भाजपने महिला शक्तीचा सन्मान केला. अध्यक्षपदी व अन्य तीन सभापतिपदे महिलांना देऊन खऱ्या अर्थाने नारी शक्तीचा सन्मान करण्यात आला. जिल्हा परिषदेतील महिला पदाधिकारी उच्च शिक्षित असून आपला कारभार त्या पुरुषांंपेक्षा गतीने चालवू शकतील अशी क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत नारीशक्तीची अवहेलना होताना दिसत आहे. काही सभापतींचे पती व नातेवाइक कारभारात उघडउघड हस्तक्षेप करताना दिसत आहेत. त्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या नावलाैकिकाला एकप्रकारे धक्का लागत आहे.
पदाधिकाऱ्यांचे पती, नातेवाइक नियमित दालनात ठिय्या मांडलेले दिसतात. शासकीय फाइल्स हाताळतात. शासकीय यंत्रणेचा त्यांच्याकडून वापर होताना दिसत आहे. सभापतींएवजी त्यांचे नातेवाइक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दालनात सूचना करत आहेत. पदाधिकाऱ्यांच्या शासकीय कार्यालयात बसणे, अधिकाऱ्यांच्या दालनात बेधडक घुसणे, विभागाच्या कार्यक्रमात स्टेजवर बसून फेटा बांधून घेणे, कार्यालयात रील्स बनवणे असे उद्योग पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांकडून होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पदाधिकाऱ्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांकडून एक प्रकारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचाच हा प्रकार आहे. काही सभापतींचे पती तर ज्येष्ठ सदस्य दालनात आला तरी त्यास सन्मान देत नसल्याची खंत सत्ताधारी सदस्यांनीच व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेची शुक्रवारी (दि. १०) सर्वसाधारण सभा असून या सभेत पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांचा कामकाजातील हस्तक्षेप हा कळीच मुद्दा ठरणार आहे. या मुद्यावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरणार आहेत.
पदाधिकाऱ्यांसाठी अशी आहे आचारसंहिता
जिल्हा परिषदेमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, सदस्यांकडून व त्यांच्या नातेवाइकांकडून अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानुसार दि. ६ जुलै २००६ च्या परिपत्रकाद्वारे शासनाने पदाधिकाऱ्यांसाठी आचारसंहिता लागू केली आहे. पदाधिकाऱ्यांची कामे त्यांनी स्वत: करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या निकट नातेवाइकांनी कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करु नये. विशेषत: त्यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामध्ये मुळीच बसता कामा नये. तसे आढळून आल्यास संबंधित पदाधिकाऱ्यांविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येईल, असा या परिपत्रकात उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे दि. १७ जुलै २००७ च्या ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसाठी आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या कामात नातेवाइकांनी हस्तक्षेप केल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या नियम १९९५ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येणार आहे.





