बरसात – नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यापासून केली जाण्याची शक्‍यता आहे, असे भाजपचे वरिष्ठ नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी म्हटले आहे. भाजप आणि केंद्र सरकार पश्‍चिम बंगालमधील अनेक निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यास उत्सुक आहे. मात्र पश्‍चिम बंगालमधील तृणमूल कॉंग्रेसच्या सरकारला विस्थापितांबद्दल काहीही सहानुभूती वाटत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत विस्थापितांना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया पुढील वर्षी जानेवारीपासून सुरू होऊ शकते, असे विजयवर्गीय यांनी पक्षाच्यावतीने नोर्थ 24 परगणा जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलेल्या “आर नोय अन्याय'(आणखी अन्याय नाही) या अभियानाच्यावेळी सांगितले.

शेजारील देशांमधून भारतात आश्रयासाठी आलेल्या अन्यायग्रस्त विस्थापितांना नागरिकत्व देण्याच्या प्रामाणिक हेतूने केंद्र सरकारने “सीएए’ला मान्यता दिली आहे, असे विजयवर्गीय म्हणाले. मात्र केंद्र सरकार पश्‍चिम बंगालच्या नागरिकांना मूर्ख बनवत असल्याचे प्रत्युत्तर तृणमूलचे नेते आणि राज्यातील मंत्री फिरहाद हकीम यांनी सांगितले.

जर मतुआस नागरिकांना नागरिकत्वच नसेल, तर त्यांनी विधानसभा आणि संसदीय निवडणूकांमध्ये मतदानच कसे केले? असा प्रश्‍नही हकीम यांनी विचारला. मतुआस हे मूळचे पूर्व पाकिस्तान (बांगलादेशा) आहेत. ते 1950 पासून भारतात अश्रयाला येत आहेत. त्यापैकी बहुतेक जण धार्मिक असहिष्णूतेमुळे विस्थापित झाले आहेत.

पश्‍चिम बंगालमध्ये मतुआस समाजाची संख्या 30 लाख आहे. त्यांनी लोकसभेच्या चार जागांवर आणि विधानसभेच्या 30-40 जागांवर प्रभाव दाखवला आहे. 2021 मधील लोकसभा निवडणूका आणि एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या पश्‍चिम बंगाल विधानसभेत या समाजाचा पाठिंबा गमवायला नको, म्हणून भाजप “सीएए’च्या अंमलबजावणीला उशीर होऊ देत नाही, असेही ते म्हणाले.