गणेश आंग्रे
एखादा अधिकारी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करत नसेल अथवा त्यांच्या कामकाजात अनियमितता असेल तर अशा अधिकाऱ्यांची तत्काळ बदली करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, गृहनिर्माण विभागाने “म्हाडा’मधील अशा अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत त्यांचे अधिकार काढून स्वत:कडे घेतले आहे. या निर्णयामुळे पंतप्रधान आवास योजना, परवडणारी घरे, घरांसाठीची आरक्षण सोडती यासाठी आता मंत्रालयात हेलपाटे मारावे लागणार आहेत.

शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. एका बाजुला कामकाजात सुसूत्रता आणि अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून या प्रक्रियेत गतिमानता आणणे आवश्‍यक असताना शासनाने फाईलींचा प्रवास वाढवल्याची चर्चा आहे. या निर्णयामुळे खाबूगिरी रोखली जाणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

राज्य शासनाने “म्हाडा’च्या सर्व विभागीय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) दणका दिला असून म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असलेल्या महत्त्वाच्या अधिकारांना कात्री लावली आहे. म्हाडाच्या पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या विभागीय सीईओ यांना दिलेल्या अधिकारांचा योग्य वापर करत नसल्याच्या तक्रारी गृहनिर्माण विभागास प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.

बहुतांश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बाबत शासनास तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे असलेले महत्त्वाचे अधिकार काढून घेतले आहे. शासनाने मोघमपणे तक्रारी असल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र कोणत्या अधिकाऱ्यांबद्दल तक्रारी आहेत. तक्रारींचे स्वरुप गंभीर असेल तर त्या अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई का केली नाही. त्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे कारण काय ? असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहे.
आता शासनदरबारी खेटे

रहिवास कारणासाठी मोकळ्या जागा अथवा भूखंड, सदनिका देण्याबाबत, विविध प्रकल्पांना एनओसी अर्थात ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पातील 20 टक्के सदनिका सोडतीद्वारे देण्याचा निर्णयासाठी शासन दरबारी चकरा माराव्या लागणार आहे.