मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षण रद्द करत न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्काच दिला आहे. दरम्यान, या निर्णयावरून आता विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. या टीकेला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या शैलीत उत्तर दिले आहे. तसेच त्यातून त्यांनी मराठा बांधवांसाठी सूचक वक्तव्य केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना जे नाकारलं, त्याची भरपाई राज्य सरकार सर्वतोपरीने करणार, असे खुद्द अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. “सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ज्ञांच्या जोडीने नवीन तज्ज्ञ वकिलांची फौज आपण न्यायालयात उभी केली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे”, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

देशातील अन्य राज्यात आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलिकडचे अशा शब्दांत त्यांनी निराशा व्यक्त केली. मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची खात्री होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल, या समाजावरील अन्यायाची भावना दूर करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न राज्य सरकार करेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.