नवी दिल्ली : देशातील करोनाला रोखण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी ८ जून पासून खासगी रुग्णालयांना देशात उत्पादित होत असलेल्या लशींपैकी २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र  आता या लसींच्या बाबतीत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

खासगी रुग्णालये लसीची निर्धारित किंमत वगळता एका डोसला १५० रुपये सेवा कर आकारु शकतात. त्यानंतर आता देशात करोना लसीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे, पण अजूनही खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे आता केंद्रातील मोदी सरकार खासगी रुग्णालयांसाठी देण्यात येणाऱ्या लसीचा २५ टक्के साठा कमी करण्याच्या निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान सरकार आता खासगी रुग्णालयांकडे शिल्लक असलेल्या ७ ते ९ टक्के लसी परत मागवत आहेत. अशा परिस्थितीत, आता सरकार लवकरच खासगी रुग्णालयांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या लसींचे प्रमाण कमी करू शकते. त्यानंतर लस कंपन्यांना खासगी रुग्णालयांसाठी २५ टक्के लस तयार करणे आवश्यक राहणार नाही. त्यानंतर जास्तीत जास्त लस सरकारला मिळेल. खासगी रुग्णालयांमध्ये गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून  लसीकरणाचा वेग मंदावला असल्याचे दिसत आहे.

खासगी रुग्णालयांना लसीचा कोटा कमी करण्याच्या सरकारच्या योजनेवर मंगळवारी राज्यसभेत भाजपा खासदार सुशील कुमार मोदींच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले की, “हे आवश्यक नाही कारण खासगी रुग्णालयांचा न वापरलेल्या लसी परत घेतल्या जात आहेत.” यामुळे आता लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना खासगी क्षेत्रासाठी २५ टक्के लस राखीव ठेवण्याची गरज भासणार नाही आणि त्यांना आवश्यकतेनुसार लस पुरवली जाईल. उर्वरित लस थेट सरकारला दिली जाईल त्यामुळे लसीकरणाला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.