नवी दिल्ली- करोनावरील कोव्हॅक्सिन ही लस 15 ऑगस्टपर्यंत उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. भारत बायोटेक ही फार्मास्यूटीकल कंपनी आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद अर्थात आयसीएमआर यांच्याकडून ही लस लॉंच केली जाणार आहे. लसीचा प्रिक्लिनिकल अभ्यास पूर्ण झाला असून आता मानवी चाचणीचा 1 ला आणि दुसरा टप्पा लवकरच सुरू केला जाणार असल्याचे आयसीएमआरने म्हटले आहे. मात्र कोव्हॅसिक्सन आणि झायकोव्ह डी सह कोणतीही लस 2021 पर्यंत पूर्ण होणार नाही, असे आता केंद्र सरकारकडून सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे 15 ऑगस्टचा मुहूर्त टळणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा एक खुलासा करणारे निवेदन आणि पीआयबीच्या लेखातील वगळलेली एक ओळ यामुळे लस आताच काही मिळणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असून गेल्या काही दिवसांत भारतीयांमध्ये जागलेला आशेचा किरण मावळत चालल्याचे स्पष्ट होते आहे. तसेच करोना व्हॅक्सिन या महत्वाच्या विषयावर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि आयसीएमआर यांच्यात ताळमेळ नसल्याचेही त्यामुळे जाणवू लागले आहे. वास्तविक दोघांमध्ये ताळमेळ नसल्याचे भासविणारे विधान मंत्रालयाने आपल्या वेबसाइटवरून हटवले असले तरी गोंधळ आणि त्यामुळे निर्माण झालेले नैराश्य आता लपण्यासारखी स्थिती राहीलेली नाही. कोव्हॅक्सिन आणि झायकोव्ह डी सह जगभरातील 140 कंपन्या आणि संस्था मानवी चाचणीच्या टप्प्यात पोहोचल्या आहेत, असे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पत्रात म्हटले आहे. यातील कोणालाही यश मिळाले तरी 2021 पर्यंत ही लस मोठ्या प्रमाणात वापरासाठी उपलब्ध होउ शकणार नाही. मात्र 2021 पूर्वी कोणतीही लस मोठ्या प्रमाणावर वापरासाठी उपलब्ध होणार नसल्याची बाब आता मंत्रालयाच्या निवेदनातून हटवण्यात आली आहे. लस केव्हा येणार यावरून गोंधळ सुरू असतानाच पीआयबीनेही त्यांच्या लसीच्या संदर्भातील लेखातून आता मुदतीची ओळ काढून टाकली आहे. यासंदर्भात एका प्रतिष्ठित इंग्रजी माध्यमाच्या प्रतिनिधीशी बोलताना ज्यांचा लेख पीआयबीच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित झाला आहे, ते डॉ. टी. व्हि. वेंकटेश्वरन म्हणाले की, लस आणि तिचे संशोधन हा लेखाचा मुळ विषय आणि उद्देश आहे. जर पीआयबीने लेखातून एक ओळ संपादीत केली असेल तर त्याला माझी हरकत नाही. जर लसीची चाचणी सुरू असेल तर त्याची उपलब्ध होण्याची तारीख आताच देण्यात काही अर्थ नाही, असा विचार त्यांनी केला असेल. चाचणी किती दिवस चालणार हे कोणीच सांगू शकत नाही. वेंकटेश्वरन पुढे म्हणाले की, आपण दहा टक्के रूग्णांना जरी लस देण्याचा निर्णय घेतला तरी आपल्याला 12 कोटी डोस त्यासाठी आवश्यक असतील. 2021 पर्यंत ते पूर्ण करणे सोपे काम नसणार आहे. माझा लेख याच विषयावर होता.
