Devendra Fadnavis | मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावरील उपोषण संपविण्याआधी सरकारच्या वतीने दिलेल्या आश्वासनानुसार हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींनुसार मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचा जीआर काढला. मात्र यावर काही ओबीसी नेत्यांनी विरोध दर्शवला. याबाबत देवेंद्र फडणवीसांनी ओबीसी समाजाला आश्वस्त केलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. ओबीसींच्या ताटातलं काढून घेण्याचं काम आम्ही कुठेही केलेलं नाही. मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र न देता ज्यांची कुणबी नोंद सापडली आहे, त्यांनाच फक्त आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. सरसकट ओबीसीची मागणी सरकारने स्वीकारलेली नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील भिवडी येथे आद्यक्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांची 234 वी शासकीय जयंती सोहळा कार्यक्रम पार पडला. याप्रसंगी ते बोलत होते. Devendra Fadnavis| ओबीसी समाजावर कुठेही अन्याय होणार नाही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “हा सरसकट जीआर नसून पुराव्यांचाच जीआर आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजावर कुठेही अन्याय होणार नाही. हे राज्य आहे तोवर ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. मराठवाड्यात इंग्रज नाही तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे इंग्रज राज्यातील पुरावे इतर ठिकाणी मिळतात. मराठवाड्यात मिळत नाहीत. तिथे निजामकाळातील म्हणजे हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदी मिळतात. तेच आपण ग्राह्य धरले आहे. जे खरे कुणबी असतील त्यांनाच ते मिळणार आहे. पण कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही असाच हा जीआर आहे. एका समाजाचे काढून दुसऱ्याला देणार नाही. दोन समाजांना समोरासमोर आणणार नाही.” पुढे ते म्हणाले, “मराठवाड्यात इंग्रजांचं शासन नव्हतं. 1948 पर्यंत निजामाचे शासन होते. त्यामुळे मराठवाड्यात जर एखाद्याला जातीचे प्रमाणपत्र हवे असेल तर इंग्रजांचे रेकॉर्ड नाही. महाराष्ट्रात इतर सगळ्या भागात आपण एखाद्याला जर जातीचं प्रमाणपत्र हवं असेल तर इंग्रजकालीन रेकॉर्ड उपलब्ध आहे, ते आपण काढतो. त्यानुसार जातीप्रमाणे प्रमाणपत्र दिलं जातं. परंतु मराठवाड्यात ते मिळत नव्हतं कारण मराठवाड्याचे सगळे रेकॉर्ड हैदराबाद गॅजेटमध्ये आहे. इंग्रजांचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाही म्हणून हैदराबाद गॅजेटमधील रेकॉर्ड चालेल असा निर्णय आपण घेतला आहे. ज्याच्याकडे नोंद असेल त्यालाच सर्टिफिकेट मिळणार आहे. त्यामुळे यातून ओबीसींचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. काहीही झाले तरी ओबीसींचे नुकसान आम्ही होऊ देणार नाही. आम्ही काढलेल्या जीआरचा कोणताही परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होणार नाही.” भुजबळ यांनाही समजावून सांगितले “मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी सरकारने स्वीकारलेली नाही. ज्यांच्याकडे वैध पुरावे आहेत अशांना ओबीसीमध्ये जाण्यासाठीचा मार्ग जीआरद्वारे उपलब्ध करून दिला आहे. या जीआरचा अभ्यास केल्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने त्याला मान्यता दिलेली आहे. भुजबळ यांनाही मी समजावून सांगितले आहे. जोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत लढणाऱ्या अठरापगड जातींना आम्ही मुख्य प्रवाहात आणणार नाही तोपर्यंत शिवकार्य पूर्ण होणार नाही. ओबीसींचा विकास हेच शिवकार्य आहे ते शिव कार्य केल्याशिवाय हे सरकार कधीच थांबणार नाही. त्यामुळे कुणीही मनात शंका ठेऊ नका,” असं आवाहन फडणवीसांनी केलं. Devendra Fadnavis| हेही वाचा: अग्रलेख : सारं काही शांत?
