DELTA Act Maharashtra – राज्याला २०३० पर्यंत वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत विकसित करावे लागणार आहेत. त्या अनुषंगाने स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन नवीन डेल्टा म्हणजेच महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स कायदा तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिले आहेत.

डेल्टा कायदा मसुद्याचे सादरीकरण नुकतेच करणात आले. त्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे आदेश दिले. सर्वसमावेशक आणि सर्व घटकांना अंतर्भूत करणाऱ्या अशा सर्वंकष कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी. बीएससी, एनएससी आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले आहेत. ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे विकसित होणारी ही संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल असणार आहे.

याद्वारे जमिनीच्या मूल्यानुसार टोकन देऊन व्यवहार होतील. त्याला कायदेविषयक संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेत डेल्टा कायदा आणण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या कायद्यासाठी या क्षेत्रातील असलेल्या संस्था, नामवंत तज्ज्ञ, अभ्यासक, स्टार्ट अप यांच्या अनुभवाचा उपयोग करावा. कायद्यामध्ये ब्लॉकचेनद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये मालमत्तेची मालकी निश्चित असावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

महाराष्ट्र पहिलेच राज्य
जगामध्ये यापुढे मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करीत जमिनीचे मूल्य वाढविले जाणार आहे. ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. यासाठी सध्या जगामध्ये अस्तित्वात असलेले कायदे, नियम आणि पद्धतींचा अभ्यास करावा. देशामध्ये अशा पद्धतीचे कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मालमत्ताधारकाला लाभ
सध्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार, बँकांना कर्ज तारण करून देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. ही संपूर्ण टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये आणल्यास गतिशीलता येईल, तसेच आपल्या मालमत्तेचे सुप्त मूल्य ओळखल्याने मालमत्ताधारकाला लाभ होईल. याबाबत केंद्र शासनाच्या नियमांचाही अभ्यास करावा. हा कायदा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी नगरविकास, विधी व न्याय विभागाने कार्यवाहीला गती द्यावी.

काय आहे टोकनायझेशन?
मालमत्तांचे टोकनायझेशन म्हणजे एखाद्या भौतिक मालमत्तेचे (उदा. जमीन, घर, सोने किंवा कंपनीचे शेअर्स) डिजिटल तुकड्यांमध्ये रूपांतर करून त्यांची नोंद ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर सुरक्षित करणे. एखाद्या मोठ्या मालमत्तेचे डिजिटल शेअर्स (किंवा टोकन्स) तयार करणे.