वाई – पालिका प्रशासनाने शहरातील चतुर्थश्रेणी वार्षिक कर आकारणी व सर्वेक्षण केले होते. यासंदर्भात मिळकतधारकांना सुधारित नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. परंतु, मालमत्ता कर अपील समिती अस्तित्वात नसल्याने शहराच्या घरपट्टी वाढीला नगर विकास मंत्रालयाने स्थगिती दिली असल्याची माहिती आमदार मकरंद पाटील यांनी दिली.

पालिका हद्दीतील मिळकती संदर्भात 2022-23 ते 2025-26 या वर्षांसाठी चतुर्थ वार्षिक सर्वेक्षण व करआकारणीची कार्यवाही करण्यात आली आहे. परंतु, नगरपरिषद अधिनियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीस करासंदर्भात देय रकमेबाबत अपील करावयाचे असल्यास मालमत्ता कर अपील समितीकडे करण्याची तरतूद आहे. या अपिल समितीमध्ये जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला नामनिर्देशित अधिकारी पदसिद्ध सभापती तर पालिका अध्यक्ष, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती, विरोधी पक्ष नेते, नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाचा एक अधिकारी पदसिद्ध सदस्य असतात अशी तरतूद आहे. तथापि, वाई पालिकेमध्ये सध्या प्रशासक असल्याने व तेथे सदस्यांचे निवड मंडळ अस्तित्वात नाही. त्यामुळे मालमत्ता कर अपील समिती अस्तित्वात नाही.

नगरपरिषदेची निवडणूक होईपर्यंत या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी प्रक्रियेस स्थगिती देण्याची मागणी नकार विकास विभागाकडे आमदार मकरंद पाटील यांनी केली होती. त्याप्रमाणे पालिकेच्या घरपट्टी वाढीला स्थगिती देण्यात आली आह.े या संदर्भात अधिकारी वि. ना. धाइंजे यांनी जिल्हाधिकारी व प्राधिकृत मूल्य निर्धारण अधिकारी तथा नगररचनाकार यांना कळविले आहे. माजी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे घरपट्टी वाढीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.