नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील १४ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या बुंदेलखंडला स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित करण्याची मागणी अनेक दशकांपासून होत आहे. भाजपासह प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्याला अनेकदा पाठिंबा दिला; पण कोणत्याच पक्षाने बुंदेलखंड निर्मिती हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला नाही. स्वातंत्र्यानंतर सुमारे आठ वर्षे बुंदेलखंड स्वतंत्र राज्य राहिले, परंतु नंतरचे जिल्हे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात समाविष्ट करण्यात आले.

बुंदेलखंड प्रदेशात उत्तर प्रदेशातील झाशी, बांदा, ललितपूर, हमीरपूर, जालौन, चित्रकूट आणि महोबा जिल्ह्यांचा समावेश होतो, तर मध्य प्रदेशातील छतरपूर, टिकमगड, दमोह, सागर, दतिया, पन्ना आणि निवारी जिल्हे येतात. या प्रदेशात लोकसभेच्या नऊ आणि विधानसभेच्या 48 जागा आहेत. उत्तर प्रदेशचा एक भाग असलेल्या बुंदेलखंडमध्ये लोकसभेच्या चार आणि विधानसभेच्या 19 जागा आहेत, तर मध्य प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या पाच आणि विधानसभेच्या 29 जागा आहेत.

१२ मार्च १९४८ रोजी ३५ लहान-मोठ्या संस्थानांचा समावेश करून स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्याची निर्मिती करण्यात आली होती. त्याची राजधानी नौगाव होती. पण, वेगळ्या राज्याचा हा प्रवास फार काळ टिकला नाही. 1 १नोव्हेंबर १९५६ रोजी सातव्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीनंतर मध्य प्रदेश वेगळे राज्य बनले आणि बुंदेलखंडचा मोठा भाग त्यात समाविष्ट करण्यात आला, तर उर्वरित भाग उत्तर प्रदेशमध्ये विलीन करण्यात आला.

मात्र, त्यानंतरही याबाबत अनेक हालचाली झाल्या आणि हा ट्रेंड अजूनही सुरूच आहे. निवडणुकीच्या वेळी वेळोवेळी, स्थानिक उमेदवारांनी त्यांच्या वैयक्तिक अजेंड्यात निश्चितपणे त्याचा समावेश केला, परंतु भाजप, काँग्रेस, सपा आणि बसपा या पक्षांच्या जाहीरनाम्यात ते स्थान मिळवू शकले नाही.

आंतरराष्ट्रीय बौद्ध संशोधन संस्थेचे उपाध्यक्ष हरगोविंद कुशवाह म्हणतात की बुंदेलखंड राज्याचा मुद्दा कधीच जनआंदोलन बनला नाही. बुंदेलखंड निर्माण मोर्चाचे अध्यक्ष भानू सहाय म्हणतात की, निवडणुकीत नेते बुंदेलखंड राज्याचा मुद्दा खूप उचलतात, पण निवडणुकीनंतर ते विसरतात. बुंदेलखंड क्रांती दलाचे अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह यांचे मत आहे की, वेगळे राज्य न झाल्याचा परिणाम बुंदेलवासीयांना भोगावा लागत आहे. लोकांना रोजगारासाठी इतर राज्यांकडे वळावे लागत आहे.