श्रीनगर  – जम्मू-काश्‍मीरमध्ये तातडीने विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी राजकीय पक्षांनी केली आहे. त्या मागणीबाबत राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये मतैक्य असल्याचे दिसून आले. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये निवडणूक घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरची डेडलाईन दिली आहे.

ती जवळ येऊन ठेपल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोग सज्ज झाला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि त्यांचे सहकारी असणारे ज्ञानेश कुमार, एस.एस.संधू हे आयुक्त सध्या जम्मू-काश्‍मीर दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. निवडणूक घेण्यासाठी पोषक वातावरण असल्याची निश्‍चिती करणे हा त्या बैठकांचा उद्देश आहे. आयोगाबरोबरच्या बैठकांवेळी सर्वच राजकीय पक्षांनी लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याचा आग्रह धरला.

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये २०१४ या वर्षानंतर विधानसभा निवडणूक झालेली नाही. मागील निवडणूक २०१९ मध्ये अपेक्षित होती. मात्र, त्याआधी म्हणजे २०१८ मध्ये जम्मू-काश्‍मीरची विधानसभा विसर्जित करण्यात आली.

तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर राज्यघटनेचे कलम ३७० हटवण्यात आल्याने जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्दबातल ठरला. जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन २ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आले. आता केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जम्मू-काश्‍मीर प्रथमच विधानसभा निवडणुकीला सामोरा जाईल.