Devendra Fadnavis – स्थानिकच्या निवडणूकांची रणधुमाळी सुरु असताना, अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूकांवर टांगती तलवार असल्याचे दिसून आले. ओबीसी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून निवडणूक घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नगरपालिका निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडेल ही विनंती न्यायालय मान्य करेल अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. स्थानिकच्या निवडणूकांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून येत्या 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आजही बोलताना ओबीसी आरक्षणाबाबत सकारात्मक टिप्पणी केलेली आहे. इतकेच नाही तर आधीच्या निर्णयाचे पुन्हा पुनरावलोकन करणे आवश्यक असल्याची टिप्पणी देखील त्यांनी केली. त्यामुळे, आज मला तरी अशी अपेक्षा आहे की, या सर्व निवडणुका निर्विघ्नपणे पार पडतील. अर्थातच हा सर्व निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यायचा आहे, त्यामुळे यावर आज जास्त बोलणे उचित नाही, असे देखील मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमुळे आरक्षण गेले ! निवडणुका संपूर्ण ओबीसी आरक्षणासहितच झाल्या पाहिजे, अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. मात्र, ज्यावेळी राज्यात उद्धव ठाकरेंचे सरकार होते, त्यावेळी त्यांनी तो निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जवळपास सर्वच ठिकाणी ओबीसी आरक्षण संपले होते. त्यानंतर आम्ही कोर्टात गेलो आणि कोर्टाला सांगितलं की, हे संपूर्णपणे आरक्षण मिळाल्यावरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. मात्र, त्यानंतर काही लोक कंटेंम्पटमध्ये कोर्टात गेले आणि त्यांनी कोर्टात एका निकालाचा दाखला दिला, त्यानंतर हे सगळे सुरू झाले, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस देताना उद्धव ठाकरेंना आरोपींच्या पिंजर्यात उभे केले.
