नवी दिल्ली : देशात एकीकडे करोनाचा कहर सुरु असताना दुसरीकडे पाच राज्यांमधील निवडणूकदेखील चर्चेचा विषय ठरत आहे. देशात विक्रमी रुग्णसंख्या वाढत असताना पाचही राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या प्रचारसभा आणि गर्दी यामुळे सर्व स्तरातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यातच मद्रास उच्च न्यायालयाने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी निवडणूक आयोगाच जबाबदार असल्याचे म्हणत चांगलेच फटकारले होते. आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. २ मे रोजी निकालाच्या दिवशी आणि नंतरही विजयी मिरवणुकांवर बंदी आणली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कोणत्याही प्रकारे विजयी मिरवणूक काढता येणार नाही.

मद्रास उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने मतमोजणीच्या दिवशी करोनाच्या नियमांचं पालन कशा पद्धतीने केलं जाईल यासंबंधी ब्ल्यू प्रिंट सादर करण्यास निवडणूक आयोगाला सांगितले होते. पाचही राज्यांमध्ये प्रचार सभांदरम्यान करोनाच्या नियमांचे जाहीरपणे उल्लंघन होत असतानाही राजकीय पक्षांना न रोखल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली होती.

करोना फैलावास केवळ आयोगच जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाला फटकारले होते. येत्या २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीदरम्यान करोना नियमांच्या पालनाचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी तमिळनाडूचे परिवहनमंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे उमेदवार एम. आर. विजयभास्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्या. एस. राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेतली. करोना नियमांचे पालन करून मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगताच न्यायालयाने आयोगाची कानउघाडणी केली.

राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रचारसभा आयोजित करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला मार्ग मोकळा करून दिला. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आयोगालाच जबाबदार धरलं पाहिजे, असं मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी नमूद केलं. निवडणूक आयोग ही सर्वाधिक बेजबाबदार संस्था आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने २ मे रोजीची मतमोजणी थांबवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा आयोगाला दिला होता.