राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने सोमवारी अधिकृतपणे आपले बहुमत सिद्ध केले आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस सुरू असलेल्या राजकीय रणधुमाळीत आता काहीशी उसंत किंवा स्थिरता यायला हरकत नाही. राज्याच्या राजकारणात एकामागून एक पद्धतीने सुरू असलेली ही धक्‍क्‍यांची मालिका आता जरा स्थिरस्थावर होताना दिसते आहे. शिवसेनेतील फूट पक्‍की होती हेही आता स्पष्ट झाले आहे. गुवाहाटीत मुक्‍कामाला गेलेल्यांपैकी काही जण मुंबईत आल्यावर पुन्हा शिवसेनेत परत येतील ही आशाही आता मावळली आहे. घटना, कायदा वगैरे बाबींची पद्धतशीर निरवानिरव करण्यात आली आहे. त्यामुळे बहुमतावर शिक्‍कामोर्तब झालेल्या सरकारची पुढील वाटचाल कशी असणार या विषयीचे औत्स्युक्‍य आता निर्माण झाले आहे. 

11 जुलैच्या सुनावणीचा किंवा व्हीप बजावण्याबाबत घेण्यात आलेल्या हरकतींचा मुद्दा अजून प्रलंबित असला तरी त्यातही शिवसेनेला काही न्याय मिळण्याची आशा दिसत नाही. त्यामुळे त्यांना पुनश्‍च हरिओमच्या तयारीला लागावे लागेल. राज्यात या काळात ज्या ज्या घडामोडी झाल्या त्या इतक्‍या विद्युत वेगाने आणि अनाकलनीय पद्धतीने झाल्या आहेत की, त्याचा अन्वयार्थ अजून भल्याभल्यांना लागलेला नाही. हे धक्‍कातंत्राचं राजकारण आज सोमवारीही सुरूच राहिलं कारण कालपर्यंत गद्दारांना जोरकस भाषेत इशारा देणारे शिवसेनेचे निष्ठावंत आमदार संतोष बांगर हेही आज शिंदे गटात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे उरल्यासुरल्या मावळ्यांना घेऊन शिवसेनेला पुढील लढाई लढायची आहे. या साऱ्या घडामोडीत शिवसेनेची सूत्रे आता उद्धव ठाकरे यांच्याकडून आदित्य यांच्याकडेच सुपूर्त झाल्याचेही दिसत आहे. हे सगळे होत असताना हे सरकार नेमके किती दिवस टिकणार, हाही प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

शरद पवार यांनी या सरकारबाबत सहा महिन्यांच्या कालावधीचे भाकित केले आहे. त्यांनी तर आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याचीही सूचना केली आहे. पहिल्या दिवसापासूनच सरकारच्या स्थिरतेबाबत अशी चर्चा उपस्थित होणे हे चांगले लक्षण मानता येत नाही. मुळात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री ही रचनाच अजून अनेकांच्या पचनी पडलेली नाही. बाकीच्यांचे जाऊ द्या, पण खुद्द भाजपच्याही गोटात या रचनेबाबत फारसा उत्साह दिसत नाही. इतक्‍या खटपटीनंतर भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्याचे सेलिब्रेशनही राज्यात कोठे झालेले दिसले नाही. प्रदेश भाजप कार्यालयात झालेल्या औपचारिक सेलिब्रेशनला खुद्द फडणवीसच उपस्थित नव्हते, ही बाबही बरेच काही संकेत देऊन जाणारी आहे. हिंदुत्वाच्या नावाने भाजपला आव्हान देणारी शिवसेना नावाची राजकीय शक्‍ती भाजपला मोडून काढायची आहे आणि शिवसेनेत गावपातळीपर्यंत फूट पाडण्याचा त्यांचा डाव आहे यासाठीच हा सारा अट्टहास केला गेला आहे, असे विश्‍लेषण काही जणांनी केले आहे. त्यात बरेच तथ्यही आहे. पण गावपातळीपर्यंतची शिवसेना फोडण्यासाठी त्यांना आणखी किमान सहा महिन्यांचा तरी काळ लागणार आहे.

एकनाथरावांच्या मार्फत हे मिशन यशस्वी होईपर्यंत सरकार व्यवस्थित टिकेल असा अंदाज कोणीही बांधू शकतो. आज शिवसेनेचा विधानसभेतील पक्ष फुटला असला तरी शिवसेनेची गाव आणि वॉर्ड पातळीवरीची संघटना मात्र अजून ठाकरे परिवारासोबतच आहे. शिवसेनेच्या अनेक उपशाखाही आहे, त्यात युवासेना, कामगार सेना, चित्रपट सेना अशा शाखांचा समावेश आहे. तेथेही फूट पाडून शिवसेना पार नेस्तानाबुत करून टाकायची हे भाजपधुरीणांचे प्लॅनिंग आहे. येत्या काही दिवसांत राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये महापालिका निवडणुका आहेत, त्याच्या तोंडावरच या साऱ्या घडामोडी अपेक्षित आहेत. मुळात मुंबईवरचा शिवसेनेचा गेल्या अनेक वर्षांचा कब्जा भाजपला काढून घ्यायचा आहे. हे सारे अपेक्षित रिझल्ट मिळेपर्यंत तरी एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला धोका दिसत नाही. पण त्यानंतरच्या काळात मात्र सध्याची ही सरकारची रचना कितपत तग धरेल याची शंकाच आहे. मुळात शिवसेनेतून फुटलेला शिंदे गट हा स्वतंत्र अस्तित्व राखूनच भाजपबरोबर सत्ता टिकवेल की हा गट पुढील काळात सरळ भाजपमध्ये विलिन होईल याचाही अजून अंदाज येताना दिसत नाही. आपली शिवसेना हीच खरी शिवसेना असल्याचे हा गट सांगू लागला आहे. या मागे थेट उद्धव ठाकरे यांनाच शिवसेना प्रमुखपदावरून काढून टाकण्याचीही त्यांची पावले दिसू लागली आहेत. अर्थात ती पूर्ण कायदेशीर आणि संघटनात्मकदृष्ट्या कटकटीची बाब असणार आहे.

आज तरी 80 टक्‍के पक्ष संघटना उद्धव ठाकरे यांच्या बरोबरच असल्याचे दिसत असल्याने तो टप्पा गाठण्यासाठी शिंदे गटाला अजून बराच पल्ला गाठावा लागेल. या साऱ्या वादळी घडामोडीत राज्याचा कारभार किती प्रभावी होणार हा प्रश्‍नही आपसूकच निर्माण होतो. आम्ही अमुक करू तमुक करू वगैरे वल्गना करीत भाषणबाजी करणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात तितका प्रभावी कारभार करणे ही वेगळी गोष्ट आहे. विरोधात असताना भारतीय जनता पक्षाने ज्या ज्या मागण्या केल्या त्या मागण्यांबाबत आता ते काय करणार याकडेही जनतेचे बारकाईने लक्ष असणार आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या, अशी मागणी करणारा भाजप आता करणार काय? शेतकऱ्यांवरील सगळीच कर्जे ते माफ करणार काय? राज्यातील विकास बहुतांशी ठप्प झाला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे त्याला चालना मिळणार काय, ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण हे संवेदनशील विषय मार्गी लागणार काय, याकडे आता लोकांचे लक्ष राहणार आहे. हे सारे अवघड विषय आहेत. अर्थात ज्यांनी थेट शिवसेनेत फूट पाडून थेट सरकार ताब्यात घेतले आणि कायदेशीर कटकटीतून पद्धतशीरपणे मार्ग काढण्याचा राजकीय चमत्कार घडवला त्यांना हे राज्यातील प्रलंबित अवघड प्रश्‍न मार्गी लावणे हे फार जिकिरीचे काम ठरता कामा नये. लोकांनी करमणूक म्हणून सत्ताबदल्याच्या साऱ्या घडामोडी रस घेऊन पाहिल्या; पण आता लोकांना त्याही पेक्षा अधिक रस आपल्या समस्यांची सोडवणूक होण्यात आहे. यातही पुन्हा एक गोची आहे. हे सगळे अवघड विषय मार्गी लागले तर त्याचे श्रेय आपसुकच मुख्यमंत्री या नात्याने एकनाथरावांच्या खाती जमा होईल, ते भाजपच्या लोकांना चालणार आहे काय, या प्रश्‍नात सरकारच्या स्थिरतेचे इंगित दडले आहे.

नवीन सरकारला अनेकांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. अगदी विरोधकांनी देखील त्यांना शुभेच्छा देताना महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाचे दर्शन घडवले असले तरी तेही हे सरकार कधी पडणार याचीच मनातून वाट पाहात असणार हे निश्‍चित. जो पर्यंत सध्याच्या सरकारची रचना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अशा स्वरूपात बदलणार नाही, तो पर्यंत सरकारच्या स्थिरतेविषयी रोजच शंका उपस्थित राहणार आहे, हेही एक वास्तवच आहे.