निवडणुकीच्या काळात मोफत वस्तूंचे वाटप करण्याबाबत किंवा अशा वाटपाबाबत केल्या जाणाऱ्या घोषणाबाजीला बंदी घालण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या धोरणावर देशात वादविवाद आणि चर्चा होणे महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्‍त केले आहे. सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजना आणि मोफत वस्तू व सेवा यामध्ये फरक करण्याची गरजही या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्‍त केली आहे, जी सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे. 

खरंतर देशात गेल्या काही दिवसांपासून तथाकथित रेवडी संस्कृतीवर चर्चा सुरू आहे. दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ज्या विविध मोफत योजना घोषित केल्या आहेत त्यावर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्या रेवडी संस्कृती प्रचलित असल्याचे भाष्य केले होते. मोदी यांच्या टीकेला केजरीवाल यांनी समर्पक शब्दांत उत्तर दिले असले, तरी याच सुमारास तामिळनाडूतील एका प्रकरणाच्या निमित्ताने मोफत वस्तूंचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर आल्याने न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि देशात मोफत वस्तूंच्या वाटपाबाबत चर्चा होण्याची गरज व्यक्‍त केली आहे. सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने काही महिन्यांपूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत जो अहवाल जाहीर केला होता त्यामध्येसुद्धा या मुद्द्यांचा समावेश होता. त्यामध्ये अशा कल्याणकारी धोरणाचा भाग म्हणून कोणत्या गोष्टी मोफत दिल्या जातात आणि ज्या गोष्टी या धोरणाचा भाग नाही पण तरीसुद्धा मोफत दिल्या जातात याबाबत काही माहिती देण्यात आली होती.

मोफत शिक्षण, मोफत वैद्यकीय उपचार किंवा विविध प्रकारच्या सबसिडी या नेहमी समर्थनीय मानल्या जातात. महिलांबाबत आणि लहान मुलांच्याबाबत विविध निर्णय घेतले जातात तेही समर्थनीय असतात; पण अनेक वेळा केवळ प्रसिद्धीसाठी आणि निवडणुकीतील मतावर नजर ठेवून काही मोफत योजनांची घोषणा केली जाते, यावर नेहमीच टीका केली जाते. देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या काही मोफत योजना सुरू आहेत. ज्याच्यामध्ये त्या कल्याणकारी योजना आहेत का राजकीय हेतूने प्रेरित योजना आहेत याबाबत फरक करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य, समाज कल्याणाचे इतर विषय यामध्ये सामान्य लोकांना मदत करणे आणि त्यांच्याकडून कोणतेही पैसे न घेता त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असले, तरी अनेक राज्य सरकारे निवडणुकीतील मतांवर डोळा ठेवून मोफत वीज, मोफत पाणी या प्रकारच्या घोषणा करतात त्याबाबत मात्र पुनर्विचार होण्याची निश्‍चितच गरज आहे. जागतिक पातळीवरील विचार करता भारतामध्ये अनुदाने किंवा सबसिडीचा बोजा सर्वात जास्त आहे. ज्या अनेक लोकांना वस्तू आणि सेवा परवडत नाहीत त्या त्यांना कमी किमतीमध्ये उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असते. गेले कित्येक वर्षे सुरू असलेली स्वस्त धान्य योजना हे त्याचे उत्तम उदाहरण मानावे लागेल.

भारतातील तळागाळातील कोट्यवधी कुटुंबांना या स्वस्त धान्य योजनेचा वर्षानुवर्षे फायदा होत आहे हे नाकारूनही चालणार नाही. रेशन कार्डाच्या आधारे हे वितरण केले जात असले तरी ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे ते सर्वच या योजनेचा फायदा घेतात असेही नाही. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या मोफत योजनांचा सुळसुळाट झाला आहे. एखाद्या नेत्याच्या नावे अशी योजना सुरू करून लोकांना काही मोफत सुविधा उपलब्ध करून देणे अशा प्रकारच्या या सर्व योजना आहेत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात बोजा पडतो. सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करण्याच्या एकमेव उद्देशाने अशा प्रकारच्या योजना घोषित केल्या जातात. पण अनेक वेळा या योजनांचा फायदा ज्यांच्यासाठी या योजना आहेत त्यांना होतो की नाही, हा संशोधनाचा विषय असतो. अनेक वेळा अशा प्रकारच्या योजना ज्या लोकांसाठी असतात त्यांना अशा कोणत्या योजना अस्तित्वात आहेत याची माहितीच नसते. कारण, शिक्षणाच्या अभावी आणि इतर कोणत्याही ज्ञानाच्या अभावी त्यांच्यापर्यंत या योजना कधी पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे अनेक वेळा चुकीचे लाभार्थी अशा योजनांचा लाभ घेतात हे अनेक वेळा समोर आले आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लाभार्थींना या सेवा आणि सुविधा मोफत मिळत असल्या, तरी या सेवासुविधा पुरवणाऱ्या लोकांना सरकारकडूनही पैसे दिले जातात. त्यामुळे साहजिकच ठेकेदारी आणि मध्यस्थांचे महत्त्व अशा प्रकारच्या योजनांमुळे वाढत असते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकार जेव्हा एखाद्या मोफत योजनेची घोषणा करते तेव्हा समाजातील एक तथाकथित पांढरपेशा वर्ग नेहमीच नाराज होतो. आम्ही कराच्या माध्यमातून जे पैसे सरकारच्या तिजोरीत देतो त्याच्या माध्यमातून सरकार अशी जर मोफत योजनांची घोषणा करत असेल तर आम्ही कर कशासाठी भरायचा, अशा प्रकारचा प्रश्‍न देशात मध्यमवर्गाच्या मनात आता तयार होऊ लागला आहे. मोफत योजनांबाबत अशा दोन्ही बाजूने ऊहापोह होणे गरजेचे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेच आता पुढाकार घेऊन याबाबत चर्चा आणि वादविवाद होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्‍त केले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे कल्याणकारी योजना आणि मोफत योजना यामध्ये भेद करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. वीज बिल आणि पाणी बिल भरणे ज्यांना परवडते त्यांना ते कशासाठी मोफत द्यायचे या साध्या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारने जर मोफत वस्तूंचे वाटप करण्याबाबत प्रतिबंध करणारा कायदा केला तर आम्ही त्या कायद्याचा निश्‍चितच आढावा घेऊ, अशी ग्वाहीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यामुळे आगामी कालावधीत याबाबत निश्‍चितच काही पावले पडू शकतात. आर्थिक विषमता आणि सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी तळागाळातील लोकांचा विकास होणे गरजेचे असले, तरी हा विकास करत असताना जर मोफत योजनांचा अतिरेक झाला तर समाजातील एक वर्ग नाराज होतो आणि दुखावला जातो ही गोष्टसुद्धा या निमित्ताने लक्षात घेण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जो विषय खुला केला आहे त्याबाबत सर्व स्तरावर ऊहापोह होऊन एका निश्‍चित अशा निर्णयाप्रत येण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.