पुणे, प्रभात वृत्तसेवा} – मुख्यमंत्री पद हे राज्याचे प्रमुख पद असते. मुख्यमंत्री पद फिरता चषक असू शकतो. मात्र राज्याला स्थैर्य मिळणे महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री कोण हे महत्त्वाचे नसते तर राज्याचा विकास हा महत्वाचा असतो, असे मत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले आहे. विद्या प्राधिकरणातील एका कार्यक्रमानिमित्त केसरकर उपस्थित होते. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलले. मुख्यमंत्री म्हणून चांगली कामगिरी केल्यावर त्याचा परिणाम जनतेच्या प्रतिसादावर घडतो. विविध सर्वेक्षणांत त्याचे प्रतिबिंब दिसते आहे. महाराष्ट्र प्रगतीशील राज्य आहे. गोव्यासारख्या राज्यात सातत्याने मुख्यमंत्री बदलले जात होते. आता मात्र तिथेही पाच वर्षे एकच मुख्यमंत्री असतो. त्यातुन राज्याची प्रगती चांगली होते. महायुती राज्यात, देशात आहे. चांगले प्रशासन देणे ही काळाची गरज आहे, असे केसरकर यांनी सांगितले. महायुतीच्या जागा वाटपाबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार घेणार आहेत. महाराष्ट्र हे संपन्न राज्य आहे. राज्यात सातत्याने जीएसटीची वाढ होत आहे. राज्याची आर्थिक गरज लक्षात घेऊनच निर्णय घेतले जात असून आर्थिक शिस्तीचे पालनही केले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. शालेय विद्यार्थी अधिक सुरक्षित राहण्याची दक्षता घेतली जात आहे. कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. शाळांच्या टप्पा अनुदानाची प्रक्रिया पूर्ण आचारसंहितेपूर्वी टप्पा अनुदानाबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी नमुद केले आहे. राज्यातील खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांवर (प्री-प्रायमरी स्कूल्स) नियंत्रण आणणारा कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून तो अंतिम करण्यासाठी विधी विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. येत्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नर्सरी, ज्युनिअर, सिनिअर केजीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागाचा अधिकृत अभ्यासक्रम शिकायला मिळेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला प्रवेशासाठी एमएचटी-सीईटीच्या गुणांसोबतच बारावीच्या गुणांचा ५०-५० चा फॉर्म्युलाचा विचार करण्यात यावा, असा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात येईल. या प्रस्तावावर शिक्षण विभागातील अधिकारी अभ्यास करून, कार्यवाही करतील. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमुद केले आहे. उद्योग समुहांनी शाळा चालवायला घेणे हे स्वागतार्हच अनेक उद्योग समुहांनी शाळांना मदत करावी अशी अपेक्षा आहे. कोणत्याही संस्थेनी शाळा चालवायला मागितल्या की त्यांना त्या देता येतात. शाळा हस्तांतर ही नियमित होणारी प्रक्रिया आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण, सुविधा देण्यासाठी एखादा उद्योग समुह खर्च करण्यास तयार असेल तर ते चुकीचे ठरणार नाही. उद्योग समुह सीएसआर फंडाच्या माध्यमातुन शाळांना अधिकच्या सुविधा देत असतील तर ही स्वागतार्हच बाब आहे, असे मत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त करत उद्योग समुहांना शाळा चालवायला घेण्यासाठी प्रोत्साहनच दिले आहे.
