मुंबई – धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 2022मध्ये राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया अटींनुसार पारदर्शकपणे झाल्या आहेत. या निविदा प्रक्रियेत सर्वाधिक बोली लावलेल्या अदानी समुहावर कोणतीही कृपा दाखविण्यात आली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. या याचिकेवर उद्या, गुरुवारी सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

मुख्य न्यायाधिश डी. के. उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्‍टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समुहाला देण्याच्या निर्णयाला सौदी अरेबियातील सेकलिंक टेक्‍नॉलॉजी कॉर्पोरेशन या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने नुकतच 24 पानी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर करण्यात आले.

राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या उपसचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कंत्राट मिळालेल्या अदानी समुहाला 2 हजार 800 कोटी रुपये रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. याशिवाय 84 हजार चौरस मीटरवरील रेल्वे सेवा निवासस्थानांच्या बांधकामाचा खर्चही उचलावा लागणार आहे.

तसेच प्रकल्पातील अपात्र झोपडीधारकांनाही पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरं धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या दहा किमी परिसरात बांधून द्यायची आहेत. मात्र, अपात्र झोपडीधारकांना घरं उपलब्ध करण्याची अट आधीच्या निविदा प्रक्रियेत समाविष्ट नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रातून नमूद केले आहे.

साल 2018 ची पहिली निविदा प्रक्रिया रद्द करणे ही मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील धोरणात्मक निर्णय होता. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी पहिल्या निविदा प्रक्रियेत सर्वाधिक बोली लावल्याचा दावा अयोग्य आहे.

पहिल्या निविदा प्रक्रियेत रेल्वे प्रशासनाच्या 45 एकर जागेचा सामावेश नव्हता म्हणून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय हा योग्य, पारदर्शक, रास्त आणि तर्कशुद्ध असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित केलेले आहे.

तसेच निविदा प्रक्रियेसंदर्भात सचिवांच्या बैठक आणि मंत्रिमडळाच्या बैठकीतील ठराव पारीत केल्यानंतर 13 जुलै 2023 रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे तथ्य दडवल्याचा आरोपही फेटाळण्यात आला आहे.