नवी दिल्ली, दि. 24 – नवीन लसीकरणाच्या धोरणानुसार देशातील उपलब्ध लस केंद्र सरकारला दीडशे रुपये दराने, राज्य सरकारांना चारशे रुपये दराने आणि खासगी दवाखान्यांना सहाशे रुपये दराने मिळणार आहे. यावरून सध्या देशात जोरदार राजकीय वादंग माजले आहे. यावर खुलासा करताना केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, आम्हाला जी लस दीडशे रुपयांनी मिळणार आहे ती आम्ही राज्य सरकारांनाच फुकट वाटणार आहोत. तथापि सरकारच्या या दाव्यावर कॉंग्रेसतर्फे जयराम रमेश यांनी चांगलाच पलटवार केला आहे.

रमेश यांनी म्हटले आहे की, कोविशिल्ड लसीसाठी अमेरिका, युरोप, ब्रिटन, सौदी अरेबिया, बांगलादेश आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी जी किंमत मोजली आहे ती चारशे रुपयांपेक्षा कमीच आहे. तरीही राज्य सरकारांना मात्र चारशे रुपयांत ही लस खरेदी करण्याची अट घालण्यात आली आहे. भारतात तयार झालेली लस भारतीयांनाच महागात कशी विकली जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला आहे. कोविशिल्ड लस तयार करणाऱ्या सीरम संस्थेने स्वतःच दिलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, दीडशे रुपयांमध्ये लस विकूनही आम्हाला त्यात काही नफा शिल्लक राहतो आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या किमतीचा फेरविचार केला पाहिजे, अशी सूचना जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.

खासगी रुग्णालयांना जो सहाशे रुपयांचा दर आकारण्याची अनुमती देण्यात आली आहे तो जगातला सर्वात महागडा दर ठरला असल्याच्या बातम्यांची कात्रणेही रमेश यांनी आपल्या ट्‌विटरला जोडली आहेत. केंद्र सरकारच्या या लस धोरणावर कॉंग्रेसने पहिल्या दिवसापासूनच आक्षेप घेतला आहे. मोदींना अन्य विषयांच्या बाबतीत एकसमानता सतत आवडत असते त्याच धोरणाने लसीकरणाच्या बाबतीतही वन नेशन वन प्राईस हे धोरण सरकारने अवलंबावे, अशी सूचना पी. चिदंबरम यांनीही केली आहे.