मुंबई : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. सोमवारी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा वर्ष 2025-26चा अर्थसंकल्प सादर विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी केवळ 1.16 टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनंही पूर्ण करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून विधानभवनावर तूर, कांदा आदी फेकत आंदोलन करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज सरकारवर घणाघाती टीका केली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन केल्यानंतर अंबादास दानवे यांनी कांद्याला हमीभाव देण्याबाबतचा प्रस्ताव सभापती राम शिंदे यांना दालनात नेऊन दिला. यावेळी राम शिंदे यांनी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला. मात्र शेतकऱ्यांच्या हमीभावाचा प्रश्न असल्याने त्यांनी अंबादास दानवे यांना सभागृहात बोलण्याची संधी दिली. यानंतर बोलताना अंबादास दानवे म्हणाले की, शेतकरी जगलाच नाही पाहिजे, शेतकरी हालहाल होऊन मेला पाहिजे, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. शेतमालाला स्थिर भाव मिळत नाहीत. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देतात. प्रत्यक्ष मात्र उत्पन्न किती मिळेल हे शेतकऱ्याला सांगता येत नाही.

सोयाबीन, कापूस, तूर आणि कांदा यासह सर्वच पिकांचे भाव पडले आहेत. नाफेडने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केली, परंतु राज्यातील 25 टक्के शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केले नाही. बारदाना आणि गोदाम उपलब्ध नव्हती, तरीही मुख्यमंत्री सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी केल्याचे सांगत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीनचे उत्पादन नगण्य होते, पण आज विदर्भ मराठवाड्यात सोयाबीन आणि कापूस प्रमुख पीक आहे. पण खरेदीसाठी बारदाना आणि गोदाम उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा 900 ते 1 हजार रुपये कमी दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली.

सरकारचे आयात-निर्यात धोरण, खरेदीचे धोरण आणि हमीभावाचे धोरण शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसणारे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. सोमवारपासून कांद्याचे भाव गडगडले आहेत. त्यामुळे आजच्या घडीला शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत नाही. यासाठी सरकारचे आयात-निर्यात धोरण कारणीभूत आहेत, असा आरोप करत अंबादास दानवे म्हणाले की, महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापूस आहे. तरीही ब्राझील, आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशातून कापूस आयात केला आहे. सरकारचे हे आयात धोरण कापूस शेतकऱ्यांना मारक आहे.