नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने सर्व यंत्रणेला हतबल करून सोडले आहे. दिवसेंदिवस रुग्ण संख्या आणि मृत्यूचा आकडा वाढतच आहे, या सर्व परिस्थितीवर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. रुग्णालयात ऑक्सिजनअभावी करोना रुग्णांचा मृत्यू होणं गुन्हेगारी कृत्य असून नरसंहारापेक्षा कमी नाही अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा आणि अजित कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु होती.

लखनऊ आणि मेरठमध्ये ऑक्सिजनअभावी होणाऱ्या करोना रुग्णांच्या मृत्यूसंबंधी सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या पोस्टची दखल घेताना खंडपीठाने हा निष्कर्ष नोंदवला. “ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्याने करोना रुग्णांचा मृत्यू होणं आमच्यासाठी वेदनादायी आहे. वैद्यकीय ऑक्सिजनची खरेदी आणि पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेल्यांकडून करण्यात आलेलं हे गुन्हेगारी कृत्य असून नरसंहारापेक्षा कमी नाही,” अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

“विज्ञान इतकं प्रगत झालं आहे की, ह्रदय प्रत्यारोपण आणि ब्रेन सर्जरी होत आहेत. अशा परिस्थितीतही आम्ही लोकांना मरण्यासाठी कसं काय सोडू शकतो,” अशी विचारणा यावेळी न्यायालयाने केली. न्यायालयाने यावेळी लखनऊ आणि मेरठचे जिल्हा दंडाधिकारी यांना या वृत्तांसंबंधी चौकशी करत ४८ तासांत रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणीदरम्यान हजर राहण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे.

“सामान्य स्थितीत आम्ही राज्य सरकार किंवा जिल्हा प्रशासनाला सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या वृत्तासंबंधी चौकशी करण्यास सांगितले असते. मात्र या याचिकेत सहभागी वकिलांना वृत्ताचे समर्थन केले असून राज्यात किंवा जिल्ह्यांमधील अशा घटनांची माहिती दिली आहे. त्यामुळेच आम्हाला सरकारने त्वरित उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या पाहिजेत,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.