नवी दिल्ली – करोरनाच्या संकटामुळे चालू आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकासदर उणे 7.7 टक्के इतका कमी राहणार आहे. तथापि पुढील आर्थिक वर्षात तो चांगला वाढेल आणि किमान अकरा टक्के दराने तो वाढण्याची शक्‍यता आहे.

हा आर्थिक विकास इंग्रजी व्ही आकारात होत आहे असे निरीक्षण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. देशातील सर्वच क्षेत्रात विकासदर शुन्याच्या खाली गेला असला तरी कृषिक्षेत्राने मात्र चांगली प्रगती केल्याचे दिसत आहे.

विकासदरातील वाढ ही मागील वर्षाच्या आकडेवारीच्या तुलनेत मोजली जात असल्याने चालू आर्थिक वर्षातील जीडीपी उणे 7.7 टक्के इतका असल्याने त्या तुलनेत जी काही वाढ होईल, ती या तुलनेतच मोजली जाणार असल्याने ती पुढील वर्षी 11 टक्‍क्‍यांवर जाण्याची शक्‍यता आहे. त्याच्या पुढील वर्षात मात्र ही वाढ नॉर्मल स्वरूपातच दिसेल असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

करोनाच्या मंदीनंतर आता हळूहळू आर्थिकचक्र फिरू लागले असून सरकारकडून पुरवठा बाजूला वाढ होण्यासाठी काही सुधारणा करून मदत केली जात आहे. नियंत्रणे कमी करूनही उत्पादन वाढीकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे असे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. उत्पादन क्षेत्र, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, या क्षेत्रात सरकार गुंतवणूक वाढवीत आहे.

उत्पादन वाढीसाठी प्रॉडक्‍टीव्हीटी प्रोत्साहन भत्तेही सरकारकडून दिले जात असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी कमी व्याज दरात कर्जे उपलब्ध करून देण्यासारख्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.

चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट मात्र बरीच वाढणार असून ही सरकारची मोठी डोकेदुखी असणार आहे. तथापि चालू खात्यात मात्र 17 वर्षांनंतर प्रथमच चांगली सुधारणा झालेली दिसणार असून आयातीपेक्षा निर्यात वाढल्याने हे क्षेत्र प्लसमध्ये नोंदवले जाणार आहे. ही वाढ जीडीपीच्या 3.1 टक्के इतकी असेल असा सरासरी अनुमान आहे. पुढील दोन वर्षात भारत हा सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनेल असा विश्‍वास यात व्यक्त करण्यात आला आहे.