मुंबई : करोना संसर्गामुळे खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णांसाठीच्या रेमडेसिविर इंजेक्‍शनवर येणारा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग यांना न्युक्‍लिअस बजेटमधून 10 लाख रुपयांपर्यंत निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ. के. सी. पाडवी यांनी दिली.

सध्या आदिवासी भागातही करोना संसर्ग वाढला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आदिवासी बांधवाकडील आर्थिक उत्पन्नाची साधने व त्यांची मर्यादा विचारात घेता खासगी रुग्णालयात करोनामुळे दाखल झालेल्या राज्यातील अनुसूचित जमातीतील रुग्णास रेमडेसिविर इंजेक्‍शनसाठी येणारा खर्च हा न्युक्‍लिअस बजेट योजनेमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती पाडवी यांनी दिली आहे.
आदिम जमाती, विधवा, परित्यक्‍ता, निराधार महिला, अपंग, दारिद्य्ररेषेखालील रुग्णांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

आदिवासी बांधवांना उपचारासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. आरोग्यविषयक उपाययोजनांसाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे 172 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील खासगी रुग्णालयात करोना या आजारामुळे दाखल झालेल्या अनुसुचित जमातीच्या रुग्णास रेमडेसिविर इंजेक्‍शनसाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे. हा खर्च करताना प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अटींची पूर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी.