केवळ यात्रा काढून निवडणुकीत यश मिळेल काय, याविषयी मला शंका आहे. विजयासाठी कॉंग्रेसचे संघटन मजबूत झाले पाहिजे आणि हे करण्यासाठी पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या पाहिजेत, असे स्पष्ट मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्‍त केले आहे. मात्र पृथ्वीराज यांच्यासारखे काही मोजके नेते सोडल्यास, कॉंग्रेसमध्ये पक्षाच्या विचारसरणीवर अपरंपार निष्ठा असलेल्या लोकांची वानवाच आहे.

पक्षात फक्‍त संधिसाधू, स्वार्थी आणि सत्तापिपासू मंडळींची गर्दी असून, त्यांना पक्ष, विचार, संघटना, पक्षाचा वारसा याबद्दल काहीही देणेघेणे नाही. जे अपवाद आहेत त्यांची शक्‍ती आणि आवाज अत्यंत क्षीण आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीतील आणि खास करून, कॉंग्रेसमधील गोंधळ उघड झाला आहे. नाशिक पदवीधर मतदारसंघात विद्यमान आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्याऐवजी त्यांचे चिरंजीव आणि युवक कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दखल केला आणि भाजपने त्यांना पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली. तर दुसरीकडे, नागपूर शिक्षक मतदारसंघातही आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी अर्ज दखल केल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.

विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व करतात. मतदारसंघातील समस्या सदनात मांडण्याचे काम त्यांनी करणे अपेक्षित असते. पण त्यापुढे जाऊन विविध गटांचे प्रतिनिधित्व असावे, या हेतूने विधान परिषदेची संकल्पना निघाली आणि तेथे समाजातील गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने पदवीधर, शिक्षक असे मतदारसंघ निघाले. यशवंतराव चव्हाणांच्या काळात व नंतरही ग. दि. माडगूळकर, ग. प्र. प्रधान अशा लेखक-शिक्षक व विचारवंतांना पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवारी देण्यात आली. परंतु गेल्या काही वर्षांत मात्र पदवीधर संघात राजकीय लोकांचीच वर्णी लावली जाते. या निवडणुकीचाही बाजार झाला असून, विधानसभा निवडणुकीत संधी न मिळालेल्या नेत्यास किंवा मर्जीतील व्यक्‍तीस तिकीट दिले जाते.

2000 पासूनच्या मतदानाचा आकडा बघितल्यास, या निवडणुकीत सरासरी 20 ते 25 हजार एवढेच मतदान होते. ज्या चांगल्या उद्देशाने पदवीधर मतदारसंघाची योजना झाली, त्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात आहे. विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका दर सहा वर्षांनी होतात. या निवडणुकीसाठी नोंदणीकृत शिक्षक व पदवीधर मतदार मतदान करतात. पात्र शिक्षक व पदवीधरांना प्रत्येकवेळी नव्याने नोंदणी करणे आवश्‍यक असते. याचा अर्थ, या निवडणुकीसाठी बरीच पूर्वतयारी करावी लागते. डिसेंबर 2020 मध्ये झालेल्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील पाच जागांवर महाविकास आघाडीने आघाडी घेतली होती. शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या तीन पक्षांनी पहिल्यांदाच एकत्र येत ही निवडणूक लढवली.

उद्धव ठाकरे सरकारसाठी ती निवडणूक प्रतिष्ठेची असल्यामुळे व सत्तेवर असल्यामुळे महाविकास आघाडीने निवडणूक जिद्दीने लढवली. हे तीन पक्षांचे सरकार पायात पाय घालून पडणार, असे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फणडवीस म्हणत होते. महाविकास आघाडीच्या 2020 मधील विजयामुळे तो युक्‍तिवाद निकाली निघाला. शिवाय पदवीधर मतदार म्हणजे ज्यांना डोके आहे ते मतदार आपल्या हक्‍काचे आहेत, असा भाजपच्या भ्रमाचा भोपळाही फुटला. भाजप ज्या गांभीर्याने ही निवडणूक लढत होता, त्याच पद्धतीने महाविकास आघाडीने तेव्हाची निवडणूक लढवली व विजय मिळवला.

विशेष म्हणजे, कॉंग्रेसच्या ऍडव्होकेट अभिजित वंजारी यांच्यासमोर नागपूरचे भाजपचे महापौर संदीप जोशी यांचा टिकाव लागू शकला नाही. यावेळी मात्र नागपूर शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे विद्यमान आमदार नागो गाणार यांच्या विरोधात शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांचे उमेदवार रिंगणात आहेत. अमरावती पदवीधर मतदारसंघात भाजपचे विद्यमान आमदार डॉ. रणजीत पाटील यांच्या विरोधात कॉंग्रेसकडून धीरज लिंगाडे या मूळच्या शिवसेना नेत्याला उमेदवारी देण्यात आली आहे, कारण कॉंग्रेसकडून कोणीही इच्छुक नव्हते!

औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार विक्रम काळे यांच्या विरोधात भाजपकडून मूळचे कॉंग्रेसी किरण पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर कोकण शिक्षक मतदारसंघात शेकापचे बाळाराम पाटील आणि भाजपने शिंदे गटाकडून आयात केलेले ज्ञानेश्‍वर म्हात्रे यांच्यात थेट लढत आहे. वास्तविक डॉ. रणजीत पाटील यांनी पदवीधरांसाठी कोणतेही काम केलेले नाही, पण त्यांची उमेदवारी यावेळी चार महिने आधीच जाहीर झाली होती. भाजप हा किती तयारीचा पक्ष आहे, हे यावरून लक्षात येते. कोकण शिक्षक मतदारसंघात शेकापच्या उमेदवारास कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा पाठिंबा असला, तरी उद्धव सेनेने आजपर्यंत तरी त्यांना जाहीर समर्थन दिलेले नाही. यात सर्वात कहर झाला आहे, तो नाशिकमध्ये.

नाशिक पदवीधर मतदारसंघात कॉंग्रेसने सकाळी विद्यमान आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनाच उमेदवारी जाहीर केली. गुरुवार दुपारपर्यंत डॉ. तांबे वृत्तवाहिन्यांना सागंत होते की, मोजक्‍या कार्यकर्त्यांसह मी अर्ज भरायला जाणार आहे. परंतु त्यांनी अर्जच भरला नाही आणि पक्षाला तोंडघशी पाडले. उलट त्यांचे पुत्र सत्यजित यांनी, आपल्याला उमेदवारी मिळावी, असे पक्षाला साकडे घातले होते. परंतु पक्षाने त्यांची मागणी मान्य केली नाही. कॉंग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील आणि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्या फोनला प्रतिसाद दिला नाही, अशी सत्यजित यांची तक्रार आहे. परंतु काहीच दिवसांपूर्वी सत्यजित यांनी अनुवादित केलेल्या एका पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळी फडणवीस यांनी त्यांचे खूप कौतुक केले होते आणि त्यांच्यावर आमचा डोळा असल्याचेही सांगून टाकले होते.

भाजपशी ज्याची आँखमिचौली सुरू आहे, असा नेता तरुण असला, तरीदेखील त्याला कॉंग्रेसने तिकीट का द्यावे? वास्तविक सुधीर तांबे यांनाही तिकीट देण्याचे कारण नव्हते. विशेष म्हणजे, कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनीदेखील आपले भाचे सत्यजित यांच्या नावाची शिफारस केली नव्हती. नाशिक मतदारसंघासाठी भाजपने कोणताही उमेदवार दिलेला नाही, याचा अर्थच फडणवीस व तांबे यांचे अगोदरपासून “ठरले’ असावे. आता तांबे पिता-पुत्रांची पक्षातून हकालपट्टी केली, तरीदेखील काही उपयोग नाही. महाविकास आघाडी व खास करून, कॉंग्रेसने आपले राजकीय शहाणपण गहाण टाकले आहे की काय, असे या सगळ्यावरून वाटते.