केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : देशात मागील काही दशकांपासून अयोध्या वादग्रस्त मुद्दा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली लावला आहे. त्यानंतर आता अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राममंदीराच्या उभारणीवरून केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. अयोध्येतील राम मंदिराची उभारणीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ट्रस्टमध्ये भाजपच्या कोणत्याही सदस्याचा समावेश करण्यात येणार नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची या ट्रस्टवर नेमणूक केली जाणार असल्याची चर्चा होती. पण अमित शहा यांच्या या वक्तव्यानंतर ती चर्चा निकाली निघाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात 9 नोव्हेंबरला दिलेल्या निकालात अयोध्येतील वादग्रस्त 2.77 एकर जागा रामलल्ला विराजमान अर्थात हिंदू पक्षकारांना देण्याचा निर्णय घेतला. तिथे मंदिर उभारणीसाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.

एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शहा म्हणाले, दोन गोष्टी मला स्पष्ट करायच्या आहेत. भाजपचा कोणताही सदस्य या ट्रस्टचा विश्वस्त नसेल. त्याचबरोबर राम मंदिराच्या उभारणीसाठी सरकार पैसे खर्च करणार नाही. राम मंदिराच्या उभारणीसाठी या ट्रस्टला समाजातून निधी गोळा करावे लागेल.

राम मंदिराच्या उभारणीसाठी ट्रस्ट स्थापन करणे आणि मंदिराचा आराखडा निश्‍चित करणे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला 90 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत आम्ही हे काम निश्‍चितपणे पूर्ण करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेकडून 100 कोटींचा निधी उभारण्यात येणार आहे. विश्व हिंदू परिषदेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे.