नवी दिल्ली : देशात सध्या करोनाची दुसऱ्या  लाटेला रोखण्यासाठी लसीकरणाला मोठ्या प्रमाणात वेग आला आहे.दरम्यान, देशात लसीच्या तुटवड्यामुळे काही ठिकाणी लसीकरण बंद करण्यात आले आहे. या लसीच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदार असून लसीच्या कमतरतेची त्यांना पूर्ण माहिती असल्याचा खळबळजनक आरोप सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे एक्सिक्युटिव्हा डायरेक्टर सुरेश जाधव यांनी केला आहे.

“केंद्र सरकारने  लसीच्या साठ्याबद्दल माहिती न घेता तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांवर विचार केल्याशिवाय अनेक वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाला परवानगी दिली,” अशी धक्कादायक  माहितीही  त्यांनी दिली. हील हेल्थद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या ई समिटमध्ये  जाधव यांनी हे वक्तव्य केले आहे. “देशानं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करायला हवं. त्याच्यानुसार लसीकरण केलं गेलं पाहिजे,” असा सल्लादेखील  जाधव यांनी यावेळी दिला आहे.

“सुरूवातीला ३० कोटी लोकांचे लसीकरण होणार होते. ज्यासाठी ६० कोटी लसीच्या डोसची आवश्यकता होती. परंतु ते लक्ष्य गाठण्यापूर्वीच सरकारने ४५ वर्षे आणि त्यानंतर १८ वर्षाच्या वरच्या लोकांच्या लसीकरणाला परवानगी दिली. लस उपलब्ध नाही हे माहित असूनदेखील सरकारनं मंजुरी दिली,” असेही ते म्हणाले.

“ही सर्वात मोठी शिकवण होती. आम्हाला उत्पादनाची उपलब्धता लक्षात घ्यायला हवी होती. तसेच त्यादृष्टीने वापर करायला हवा. लसीकरण आवश्यकच आहे. परंतु लस घेतल्यानंतरही लोकांना करोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी सावध राहिले पाहिजे आणि कोरोनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालनही केले पाहिजे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“लसीच्या निवडीबद्दल सांगायचे झाले  तर सीडीसी आणि एनआयएच डेटानुसार जी लस उपलब्ध आहे ती घेता येऊ शकते. फक्त त्याला नियममकाद्वारे परवानगी दिली गेली असली पाहिजे. कोणती लस अधिक प्रभावी आहे किंवा नाही हे सांगणं घाईचं ठरेल,” असेही ते म्हणाले.