नवी दिल्ली – माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपांमागील एका व्यापक कारस्थानाची तपासणी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्दबातल ठरवले. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पिठाची स्थापनाही केली गेली होती. ते देखील रद्द करण्यात आले आहे. या प्रकरणाला जवळजवळ दोन वर्षे उलटून गेली आहेत आणि इलेक्‍ट्रॉनिक नोंदी पुनर्प्राप्त करण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे, असे न्या. संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सांगितले.

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून हे प्रकरण दाखल करून घेतले होते. या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी पूर्ण झाली असून सध्याचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीने यापूर्वीच माजी मुख्य न्यायाधीश गोगोई यांना दोषमुक्त केल्याचा अहवाल दिला आहे. या आरोपांमागील षडयंत्र तपासण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या निवृत्त न्यायाधीश ए. के. पटनायक यांचे पॅनेल दोन वर्षांनंतर व्हॉट्‌सऍपसारखे इलेक्‍ट्रॉनिक रेकॉर्ड मिळवू शकले नाहीत. त्यामुळे स्वतःहून दाखल करून घेतलेले हे प्रकरण पुढे चालू ठेवण्याने कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण बंद करताना सांगितले.

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी दस्तसारख्या महत्वाच्या विषयांवर दिलेल्या निकालांमुळे त्यांच्याविरोधात हे कारस्थान केले गेले असावे, असा संशय गुप्तचर महासंचालकांनी पाठवलेल्या पत्रामध्ये व्यक्‍त केला होता. मात्र न्या. गोगोई यांच्या निकालामुळे त्यांच्याविरोधात असे कारस्थान केले गेले असण्याच्या अनुषंगाने तपास केला जाऊ शकला नाही. वकील उत्सव सिंह बैन्स यांनी केलेल्या आरोपांची सत्यता रेकॉर्ड आणि इतर साहित्यांच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे पूर्णपणे पडताळणी करता आली नसल्याचे न्या. पटनायक यांच्या समितीने म्हटले होते. त्यामुळे हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला.