नवी दिल्ली : देशात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशातील इतर गटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी केंद्राने करोना योद्धे असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची लसीकरण नाव नोंदणी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तसे आदेश सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिले आहेत. नियमांचा भंग करून काही अपात्र असलेले लोकही करोनाची लस घेत असल्याचे समोर आल्यानंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या सचिवांना या संदर्भात पत्र पाठवले आहे. आरोग्य कर्मचारी आणि कोविड योद्ध्यांची लसीकरण नोंदणीला तात्काळ थांबवावी, असे आदेश केंद्रीय सचिवांनी दिले आहेत. काही अपात्र लाभार्थी नियमांचा भंग करून या श्रेणीतून नोंदणी करत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत, असे केंद्राने म्हटले आहे.

विविध सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लसीकरण केंद्रांवर अपात्र लोकांची आरोग्य कर्मचारी आणि कोविड योद्धे म्हणून नोंदणी केली जात आहे. हा प्रकार म्हणजे ठरवून दिलेल्या नियमावलीचा पूर्णपणे भंग करणारा आहे, असे केंद्राने पत्रात म्हटले आहे. देशात करोना लसीकरणाची सुरूवात आरोग्य सेवेतील कर्मचारी आणि पहिल्या फळीतील कोविड योद्ध्यांपासूनच झाली होती. मात्र मागील काही दिवसांत या श्रेणीतून नोंदणी करणाऱ्यांच्या संख्येत २४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नोंदणीमध्ये अचानक झालेल्या वाढीनंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे.

“४५ वर्षांपुढील नागरिकांना को-विन प्रणालीवरून नोंदणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर आतापर्यंत ज्या आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि पहिल्या फळीतील कोविड योद्ध्यांच्या नावाची लसीकरणासाठी नोंदणी झालेली आहे. त्यांना लवकरात लवकर लस देण्यात यावी,” असे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रात म्हटले आहे.