श्रेय लाटण्याचा राष्ट्रवादीचा केविलवाणा प्रयत्न – भाजपा

---

भाजपाच्या पोटात दुखत आहे – राष्ट्रवादी

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबत आमदार अण्णा बनसोडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. मात्र या निर्णयावरून पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपा आणि राष्ट्रवादीमध्ये श्रेयवादाची लढाई रंगली आहे. हा निर्णय भाजपाचा असून याबाबत भाजपाने वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. तसेच स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेमध्ये विषय मांडला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच हा विषय मार्गी लावला होता असा दावा महापालिकेचे सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी केला आहे.

सोमवारी आमदार अण्णा बनसोडे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याची घोषणा केली. तसेच सातवा वेतन आयोग लागू करणारी पिंपरी चिंचवड महापालिका ही राज्यातील पहिली महापालिका असल्याचा दावा केला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या प्रयत्नामुळेच हा निर्णय झाला असून याचे संपूर्ण श्रेय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेसमोर गुलाल उधळत आनंदोत्सव साजरा केला. मात्र हे श्रेय नेमके कुणाचे यावरून शहर राष्ट्रवादी आणि भाजपामध्ये चांगलीच जुंपली आहे.

सातव्या वेतन आयोगाचे श्रेय घेण्यासाठी राष्ट्रवादी केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. हे श्रेय भाजपाचे असून भाजपा या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीमागे उभी राहिली आहे असे सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी सांगितले. पवार म्हणाले, श्रेय लाटण्याची सवय ही राष्ट्रवादीची जुनी परंपरा आहे. 22 फेब्रुवारी 2019 रोजी आम्ही हा विषय सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडला होता. त्यांनतर 11 जून 2019 रोजी या निर्णयावर प्रधान सचिवांची स्वाक्षरी झाली.

आचारसंहिता लागण्याच्या काळामध्ये या विषयाची फाईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होती. मात्र आचारसंहिता लागल्याने हा विषय तसाच राहिला. आता महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन काही दिवस झाले नाही तेच ही फाईल काढून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीने केला आहे. मात्र महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन मिळावे यासाठी शहर भाजपाने वारंवार प्रयत्न केला आहे. शहर भाजपाच्या पाठपुराव्यानेच ही फाईल पूर्णत्वास जाऊन कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. हा निर्णय भाजपाचाच आहे. शहरातील कर्मचारी संघटनेला आकर्षित करण्याचा हा राष्ट्रवादीचा केविलवाणा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सातवा वेतन आयोगामुळे महापालिकेतील 8 हजार 300 कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये 17 ते 22 टक्के वाढ होणार आहे. या निर्णय महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये झाल्याने शहर भाजपा व राष्ट्रवादीमध्ये श्रेयवादावरून जुंपली आहे.

निर्णय महाविकास आघाडीचा; घोषणा फक्त राष्ट्रवादीची
हा निर्णय जर महाविकास आघाडीचा होता, तर सातवा वेतन आयोग घोषित करण्यासाठी शहरातील शिवसेना, कॉंग्रेस या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना का बोलावले नाही. ते पक्षही सरकारमध्ये सहभागी आहेत. मुख्यमंत्री तर शिवसेना या पक्षाचे आहेत. मग हा निर्णय घोषित करण्यासाठी या एकाही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला का बोलवले नाही. असा सवाल एकनाथ पवार यांनी केला आहे.

निवडणुकीपूर्वी घेतलेल्या सभेमध्येच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात बोलून दाखवले होते. हा निर्णय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व अजित पवार यांनी घेतलेल्या भुमिकेमुळे लागू झाला आहे. या प्रश्‍नावर राष्ट्रवादीने वेळोवेळी आवाज उठवला होता. त्यामुळे श्रेय लाटण्याचा काही प्रश्‍न येतच नाही. हा निर्णय झाला त्यामध्ये आमचे श्रेय आहेच. ते कर्मचारी संघटनांनीही मान्य केले आहे. यापुढे होणाऱ्या प्रत्येक निर्णयावरच भाजपा अशाप्रकारे बोलणार आहे. महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयामुळे भाजपा पदाधिकाऱ्यांच्या पोटात दुखायला लागले आहे. त्यामुळे त्यांच्या या बोलण्याकडे लक्ष देणे योग्य होणार नाही. हे श्रेय शंभर टक्के या नवीन सरकारचे आहे.
– नाना काटे, विरोधी पक्षनेता.