नवी दिल्ली – राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मूल्यांकन करणारे आधार वर्ष फेब्रुवारीपासून बदलून 2024 करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नासाठी जी माहिती संकलित केली जाते त्यामध्ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स इत्यादी आधुनिक उद्योग व्यवसायांचा समावेश केला जाणार असल्याचे केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने नमूद केले आहे. देशातील किरकोळ महागायतीची आकडेवारी अधिक त्रुटीहीन व्हावी यासाठी समांतररित्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. यामुळे लवकरच औद्योगिक उत्पादन, किरकोळ महागाई आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाची अधिक योग्य माहिती नागरिकांना आणि विश्लेषकांना उपलब्ध होऊ शकेल. 2024 हे संदर्भ वर्ष असलेली किरकोळ महागाईची आकडेवारी 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर होईल. राष्ट्रीय उत्पन्नासाठीचे संदर्भ वर्ष 2022- 23 असलेली आकडेवारी 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर होईल. तर संदर्भ वर्ष 2022- 23 असलेली औद्योगिक उत्पादनाची आकडेवारी 28 मेपासून उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यंत महागाईच्या मूल्यांकनासाठी दुकानातील किमतीचा विचार केला जात होता. आता ई-कॉमर्स पोर्टलवर वस्तूच्या किमती किती असतात याचा विचार आगामी आकडेवारीत केला जाणार आहे. यासाठी 25 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरातील 22 शहरातून आकडेवारी संकलित केले जाणार आहे. रेल्वेच्या तिकिटाचे दर, पेट्रोल डिझेलचे दर आणि पोस्टल सेवाचे दर इत्यादीचा या माहितीत समावेश केला जाणार आहे. विमान तिकिटाचे दर, मोबाईल सेवांचे दर, ओटीपी प्लॅटफॉर्मचे दर इत्यादीची माहिती आकडेवारीत समाविष्ट केली जाईल. या बदलाच्या अनुषंगाने अधिकारी कर्मचार्यांसाठी नवी दिल्लीत एक कार्यशाळा होणार असून नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी त्यात भाग घेतील. अशी कार्यशाळा मुंबईत गेल्या 26 नोव्हेंबरला झाली.
