नवी दिल्ली – प्रत्यक्ष कर संकलन यंत्रणा सुटसुटीत झाली आहे. या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये प्रत्यक्ष कराचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण 15 वर्षाच्या उच्चांकावर जाऊन 6.11% इतके झाले आहे. प्रत्यक्ष कर संकलनाचा खर्चही कमी झाला. 2013 मध्ये एकूण कराच्या 0.57% इतकी रक्कम कर संकलनासाठी खर्च केली जात होती. आता हे प्रमाण कमी होऊन 0.51 टक्क्यावर आले आहे.

त्यामुळे एकीकडे सरकारचे कर संकलन वाढत आहे. तर त्याचबरोबर कर संकलनावरील खर्च कमी होत आहे. याचा दुहेरी फायदा सरकारला होत आहे. 2007- 8 मध्ये प्रत्यक्ष कराचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण सर्वात जास्त म्हणजे 6.3% इतके होते. त्यानंतर प्रथमच आता हे प्रमाण वाढून 6.11% पर्यंत गेले.

आता प्रत्यक्ष कर संकलनाचे प्रमाण करोना पूर्व पातळीवर आले आहे. 2022-23 मध्ये सरकारच्या महसुलात प्रत्यक्ष कराचा वाटा 54.62% इतका होता. 2021-22 मध्ये तो 52.27% इतका होता. 2020-21 मध्ये हा वाटा सर्वात कमी म्हणजे 46.84% इतका होता. चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलन आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. वर्षाच्या शेवटी प्रत्यक्ष कराचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण 6.5 टक्क्यापर्यंत वाढू शकते.

यावर्षी केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष करातून 18.2 लाख कोटी रुपये जमा होतील असे अपेक्षित धरले आहे. प्रत्यक्ष करांमध्ये वैयक्तिक प्राप्तिकर आणि कंपनी कराचा समावेश असतो. गेल्या वर्षी प्रत्यक्ष कर संकलनातून सरकारला 16.6 लाख कोटी रुपये मिळाले होते. यावर्षी त्यामध्ये 9.6% वाढ होईल असे केंद्र सरकारने गृहीत धरले आहे.

दरम्यान विवरण सादर करणार्‍या नागरिकांची संख्या वाढून 7.8 कोटी झाली आहे. नऊ वर्षांपूर्वीच्या संख्येचे तुलनेत ही संख्या दुप्पटीने वाढली आहे. 2013 -14 मध्ये विवरण सादर करणार्‍यांची संख्या केवळ 3.8 कोटी होती. त्यामध्ये आता 105% वाढ झाली. प्रत्यक्ष कर विभागाने कर संकलन वाढावे यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविला आहे. मोठ्या प्रमाणात वातावरण निर्मिती केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात कर संकलन आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.