नवी दिल्ली : भारतात सरकारकडून आरोग्य क्षेत्रावर फार कमी खर्च केला जातो. हा खर्च वाढवून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान 2.5% होण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर आरोग्यविषयक पूर्व तपासणीला चालना मिळावी यासाठी काही कर सवलती आवश्यक आहेत असे निवेदन आरोग्य क्षेत्राने अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाला सादर केले आहे. करोनानंतर खरेतर या क्षेत्रावरील खर्च वाढण्याची गरज होती. मात्र अजूनही खर्च वाढविण्यात आलेला नाही. आरोग्य सेवेची कार्यक्षमता वाढावी, या क्षेत्रात संशोधन वाढावे, आरोग्य विम्याची व्याप्ती वाढावी, यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि खासगी आरोग्यवस्थेदरम्यान सहकार्य वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करण्याची गरज आहे. या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचा निधी निर्माण करण्याच्या शक्यतेवर अर्थसंकल्पात विचार करण्यात यावा. सध्या भारत सरकार राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ 1.9% इतका खर्च आरोग्य सेवेवर करीत आहे. देशात आरोग्य तपासणीच्या प्रयोगशाळा वाढविण्याची गरज आहे. या प्रयोगशाळांचे प्रमाणीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी काही आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात यावे.भारताला कमी वेळात विकसित व्हायचे असेल तर मनुष्यबळ विकसित होणे गरजेचे आहे. मनुष्यबळ विकसित होण्याचा पाया आरोग्य सुविधा आहेत. आरोग्य सुविधा चांगल्या असतील तर मनुष्यबळ अधिक ऊर्जेने काम करू शकेल असे सांगण्यात आले. भारतातील खासगी आणि सरकारी आरोग्य व्यवस्था जागतिक दर्जाच्या असतील तर परदेशातील नागरिकांची भारतात उपचार घेणार्यांची संख्या वाढू शकेल असे सांगण्यात आले.
