भाष्य : ‘कार’वरील ‘करा’चा प्रश्न
ऑटोमोबाइल उद्योगावर तब्बल 50 टक्के कर आहे. या कराच्या ओझ्यामुळे वाहन उद्योगाचा विस्तार कसा होणार? हळूवार वेगाने कार उद्योग वाढल्यास त्यास काही अर्थ उरत नाही. असा सर्व साधकबाधक विचार करून मोटार व्हेइकल उद्योगांवरील करांची पुनर्रचना केली गेली पाहिजे.
नवीन व्यवसाय आणि मागणीचा सुरू राहिलेला जोमदार ओघ यामुळे भारतातील निर्मिती क्षेत्राची सक्रियता संपलेल्या डिसेंबरमध्ये तेरा महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. 2023 सालातील व्यवहार झालेल्या पहिल्याच दिवसात सेन्सेक्सची त्रिशतकी उसळी आपण पाहिली. या सर्व जरी सकारात्मक बाबी असल्या, तरी नवीन वर्ष हे जागतिक अर्थव्यवस्थेला खडतर असेल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. भारतातील शहरांमधील बेरोजगारीचा दर तर दहा टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, मारुती सुझुकी इंडियाचे अध्यक्ष आणि भारतातील कार उद्योगाचे भीष्म पितामह आर. सी. भार्गव यांनी व्यक्त केलेली चिंता नोंद घेण्यासारखी आहे. देशातील ऑटोमोबाइल उद्योगावर 50 टक्के कर असून, असे असल्यास वाहन उद्योग वाढू शकणार नाही. फक्त चार-पाच टक्के गतीने हा उद्योग वाढल्यास त्याला काहीच अर्थ नाही. म्हणूनच मोटार व्हेइकल उद्योगांवरील करांची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे, असे भार्गव यांनी म्हटले आहे. जपान तसेच युरोपीय देशांमधील दरडोई उत्पन्न लक्षणीय प्रमाणात जास्त आहे. तरीदेखील तिथल्यापेक्षा भारतामध्ये कारवर अधिक कर आहेत, हे खरेच आहे.
वाहन उद्योगाची निरोगी वाढ होण्यासाठी नवीन कारच्या मागणीत सातत्याने वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता करपातळी घटवण्याची गरज आहे. दुसरे म्हणजे, नरेंद्र मोदी सरकारने मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा निर्मिती क्षेत्रासाठी अनेक धोरणे आखली असली, तरी स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर त्यांची अंमलबजावणी होत नाही, अशी टीका भार्गव यांनी केली आहे. भारतातील उद्योजकांनीही आपली व्यवस्थापकीय पद्धत कालसुसंगत केली पाहिजे, असे मत भार्गव यांनी व्यक्त केले आहे. छोट्या कारवर अनेक निर्बंध लागू असून, सर्व सेगमेंट्समधील वाहनांवर युनिफॉर्म टॅक्स स्ट्रक्चर असणे योग्य नसल्याचे त्यांचे मत आहे.
युरोपात कारवर 19 टक्के, तर जपानमध्ये दहा टक्के कर आहे. बिगरचैनीच्या उत्पादनांपेक्षा कारवर अधिक कर लावणे, हा विचार जुनाट समाजवादी पद्धतीचा असल्याचे मत व्यक्त केले जाते. निर्मिती क्षेत्राच्या आधारावर जगातील जे जे देश समृद्ध झाले आहेत, त्यांनी वाहन उद्योगावर भर दिला आहे. गेल्या बारा वर्षांत भारतातील कार उद्योगाचा वाढीचा दर हा अवघा तीन टक्के आहे. त्या अगोदरच्या टप्प्यात हा तर बारा टक्के इतका होता. देशात कारचा खप दर हजारी 30 इतका आहे. चीनमध्ये हे प्रमाण 140 इतके आहे. भारतातील वाहन उद्योगावर सध्या 28 टक्के जीएसटी असून, वाहनांचे प्रकार लक्षात घेऊन, त्यावर 1 ते 22 टक्के इतका सेस लावला जातो.
कम्प्लिटली बिल्ट युनिट्स म्हणून ज्या कार आयात केल्या जातात, त्यांच्यावर 60 ते 100 टक्के कस्टम ड्युटी लावली जाते. इंजिनाचा आकार, कारची किंमत, विमा आणि वाहतुकीचे भाडे मिळून किंमत एकूण 40 हजार डॉलर्सच्या वर आहे की खाली आहे, यावर कस्टम ड्युटी अवलंबून असते. देशाची अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांच्या आसपास गतीने वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. ही गती वाढावी, अशी इच्छा असल्यास, निर्मिती क्षेत्रावरच भर द्यावा लागेल. वाहन उद्योग हा भारतातील एक मूलभूत उद्योग समजला जातो. निर्मिती क्षेत्रामधून जेवढे जीडीपी निर्माण केले जाते, त्यातला जवळजवळ निम्मा हिस्सा हा वाहनक्षेत्राचा आहे. वाहन उद्योगातून एकूण 3 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
भारतातील वाहन उद्योग हा जगात चौथ्या क्रमांकावर असून, 2021-22 मध्ये एकूण पावणेदोन कोटी वाहनांची विक्री झाली होती. 2013-14 मध्ये भारतातील प्रवासी वाहनांची निर्यात जवळपास सहा लाख युनिट्सवर पोहोचली होती. 2020-21 मध्ये आपण पावणेसहा लाख युनिट्सची निर्यात केली. तर दुचाकी वाहनांची निर्यात 44 लाख युनिट्सपर्यंत पोहोचली. 2020-21 मध्ये वाहन उद्योगाची स्थापित क्षमता 3 कोटी 55 लाख युनिट्सची होती. परंतु प्रत्यक्षात 2 कोटी 29 लाख वाहनांचीच निर्मिती झाली. पॅसेंजर व्हेइकल्सची क्षमता 70 लाख युनिट्सची होती, त्यांचे उपादन मात्र 36 लाख युनिट्स इतकेच झाले.
व्यापारी वाहने व चारचाकी वाहनांच्या उत्पादनक्षमतेचा वापर 63 टक्के होता, तर दुचाकी व तिचाकी वाहनांच्या उत्पादनक्षमतेचा वापर 61 टक्के होता. जेव्हा स्थापित क्षमतेचा पूर्ण वापर होत नाही, तेव्हा त्याचा अर्थ, गुंतवणुकीतून कमी फायदा होतो आणि आवश्यक तितका रोजगार तयार होत नाही. गेल्या पाच वर्षांत यू. एम. मोटरसायकल्स आणि मान ट्रक्स, हार्ले डेव्हिडसन आणि फोर्ड या कंपन्यांनी भारतातून आपला गाशा गुंडाळला. आगामी वर्षात अन्य देशांप्रमाणेच भारतातील अर्थव्यवस्थेची गती ही घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास, देशातील बेकारी आणखी वाढू शकते. तसेच ग्रामीण व शहरी नागरिकांच्या क्रयशक्तीवरही विपरीत परिणाम होईल.
शिवाय यंदा अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत आणि 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका आहेत. अशावेळी केंद्र सरकार कार उद्योगावर विशेष मेहेरबान होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या उद्योगाचे भवितव्य काहीसे अधांतरीच राहील, अशी स्पष्ट चिन्हे दिसतात. केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन या दृष्टीने कोणती पावले टाकतात, ते बघायचे आहे.
