मुंबई – अर्थसंकल्पामध्ये क्रिप्टो करन्सीसंदर्भात काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीचे आकर्षण कमी होण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. झेरोधा ब्रोकरेज कंपनीचे संस्थापक नितीन कामत यांनी सांगितले की, क्रिप्टो करन्सीवर झालेल्या नफ्यावर सरसकट 30 टक्के कर आकारण्यात आला आहे. त्यामध्ये विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे जर क्रिप्टो करन्सीच्या व्यवहारात तोटा झाला तर तो तोटा भरून काढण्यासाठी इतर क्रिप्टो करन्सीतील नफ्याचा किंवा इतर क्षेत्रातील नफ्यातील पैसा वापरता येणार नाही. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीचे व्यवहार परवडण्यासारखे राहणार नाहीत. परिणामी या क्रिप्टो करन्सीचे आकर्षण कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर क्रिप्टोचे व्यवहार कर विभागाच्या रडारखाली राहावे याकरिता एक टक्का स्त्रोतातील कर कपात म्हणजे टीडीएस लागू करण्यात आला आहे. याचा अर्थ अप्रत्यक्षरीत्या सरकार हळूहळू क्रिप्टोला मान्यता देण्याच्या मनस्थितीत आहे. मात्र प्रत्येक व्यवहारात टीडीएस कापला गेल्यानंतर या कराचा हिशोब करणे गुंतागुंतीचे होणार आहे. त्याचबरोबर रिझर्व बॅंक स्वतः डिजिटल करन्सी सुरू करणार आहे. त्या व्यवहाराबाबत कर प्रणाली कशी असलेली या बद्दल भाष्य झालेले नाही.
