सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय;कुमारस्वामींना दिलासा

नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये बंडखोरी झाल्याने अल्पमतात आलेल्या मुख्यमंत्री कुमारस्वामींनी गुरुवारी विश्वासदर्शक ठराव मांडला खरा मात्र, मतदान घेण्यास विलंब केला जात आहे. त्यातच राजपालांनी कुमारस्वामींना पत्र लिहून शुक्रवारी दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत मतदान घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यावर आक्षेप घेत मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने आज कुमारस्वामींना दिलासा दिला आहे. बहुमत चाचणी कधी घ्यायची हा निर्णय सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कॉंग्रेसच्या 13 आणि जेडीएसच्या 3 अशा 16 आमदारांनी राजीनामे दिले होते. यामुळे भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा करत बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली होती. तसेच बंडखोर आमदार मुंबईतील पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये आश्रयाला आले होते. यानंतर रंगलेल्या नाट्याने कर्नाटकमधील राजकीय परिस्थिती दाखविली होती. कुमारस्वामींनी गेल्या गुरुवारी विधानसभेमध्ये विश्वासदर्शक ठराव मांडला होता. यावरून चर्चा घडवत गुरुवारचे मतदान शुक्रवारी नेले होते. मात्र, राज्यपालांनी हस्तक्षेप केल्याने कुमारस्वामींनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करत विधानसभा अध्यक्षांकडे उत्तर मागितले होते.

तत्पूर्वी बंडखोर आमदारांना उपस्थित राहण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नसल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यावरही सत्ताधाऱ्यांनी आक्षेप घेत ही संविधानाची आणि पक्षाच्या अधिकाराची गळचेपी असल्याचे म्हटले होते. या वादात हे मतदान सोमवारपर्यंत ढकलण्यात कॉंग्रेस आणि जेडीएस यशस्वी ठरली होती. दोन अपक्ष आमदारांनी केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच बहुमत चाचणीवरील मतदान कधी घ्यावे हे विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवावे, असे सांगितले आहे. यामुळे आज मतदान होईल की नाही यावर संभ्रम निर्माण झाला आहे.