मंचर – आंबेगाव तालुक्‍यातील मोठे क्षेत्र पावसाच्या पाण्यापेक्षा घोडनदी व डिंभे धरण कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकरी खरीप पिकांपेक्षा नगदी पिकांकडे वळला आहे. यासाठी कृषी विभागाने प्रत्येक तालुक्‍याचा कृषी अर्थसंकल्प तयार करावा, अशी सूचना जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी केली आहे.

घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील पंचायत समितीच्या हुतात्मा बाबू गेणू सभागृहात आयोजित खरीप आढावा बैठकीत उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या कृषी सभापती सुजाता पवार, पंचायत समितीच्या सभापती उषा कानडे, उपसभापती नंदकुमार सोनावले, जिल्हा परिषदेचे सदस्य देविदास दरेकर, पंचायत समितीचे सदस्य संजय गवारी, संतोष भोर, रविंद्र करंजखेले, अलका घोडेकर, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष रमेश खिलारी, प्रकाश घोलप, गणपत इंदोरे, विजय आढारी, कृषी अधिकारी अनिल देशमुख, संजय विश्‍वासराव, टी. के. चौधरी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील म्हणाले की, आंबेगाव तालुक्‍यातील शेतकरी नगदी पिके मोठ्या प्रमाणात घेऊ लागल्याने खरीप पिके कमी झाली असून बाजरी, ज्वारी, भुईमूग, तेलबीयाचे क्षेत्र कमी झाले आहे तर भाजीपाला, मका, चारा याचे क्षेत्र वाढले आहे. तसेच जिल्हा परिषद राबवत असलेल्या योजना एकाच व्यक्तिला न मिळता वेगवेगळया व्यक्तींना मिळाल्या पाहिजेत. जिल्हा बॅंकेचे ज्येष्ठ संचालक दिलीप वळसे पाटील यांच्या सूचनेनुसार रब्बी पीक कर्ज भरण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना जिल्हा बॅंकेने मोठा दिलासा दिला आहे.

मागेल त्याला शेततळे या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना अवघे पन्नास हजार रुपये मिळतात. इतक्‍या कमी पैसांत शेततळे होत नाही. यासाठी भरीव वाढ व्हावी, असा ठराव या बैठकीत करुन शासनाला पाठवला जावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सदस्य देविदास दरेकर यांनी केली. सुजाता पवार म्हणाल्या की, अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकांना सामुदायिक शेततळ्यासाठी पाच लाख रुपये अनुदान व वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी पन्नास हजार रुपये अनुदान शासन देते. यासाठी शासनाकडे अनुदानात वाढ करण्यासाठी पाठपुरावा करु असे त्यांनी सांगितले. गटविकास अधिकारी राहुल काळभोर यांनी प्रास्ताविक केले तर मनोज कोल्हे यांनी आभार मानले.

बैठकीमध्ये अधिकारी अनुपस्थित..
बैठकीमध्ये तहसीलदार अथवा महसूल विभागाचे तलाठी, सर्कल, नायब तहसीलदार कोणीच उपस्थित नसल्याबद्दल पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीचा ठराव जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात यावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.