नवी दिल्ली – देशात लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांना उशीर होणे हे नित्याचेच झाले आहे. यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामनाही करावा लागतो. तसेच त्यांना आर्थिक भुर्दडही बसत असतो. मात्र आता रेल्वेला ठराविक वेळेत ठराविक ठिकाणी पोहोचण्यास उशीर झाल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची असणार आहे. यासाठी रेल्वेला प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या प्रकरणी न्यायाधिश एम. आर. शाह आणि न्यायाधिश अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सार्वजनिक वाहतुकीला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करायची असेल, तर त्याला व्यवस्था आणि कार्यशैली सुधारणे आवश्‍यक आहे. ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वे आपली जबाबदारी सोडू शकत नाही. रेल्वे प्रवाशांना विलंबाचे कारण कळवण्यात अपयशी ठरल्यास प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.

प्रवाशांचा वेळ अमूल्य आहे आणि उशीर झाल्यास कुणाला तरी जबाबदारी घ्यावी लागेल. सार्वजनिक वाहतूक सेवेला आपलं कामकाज सुधारणं आवश्‍यक आहे. देशातील जनता, प्रवाशी सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. याची जबाबदारी कुणाला तरी घ्यायला हवी, असे मत नोंदवित प्रवाशाला 30 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिली.

संजय शुक्‍ला 11 जून 2016 रोजी अजमेर-जम्मू एक्‍स्प्रेसने आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत होते. ही रेल्वे सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांनी जम्मूला पोहोचणार होती. मात्र रेल्वे नियोजित ठिकाणी 12 वाजता पोहोचली. त्यामुळे 12 वाजता जम्मू विमानतळावरून सुटणारे विमान निघून गेले. यामुळे त्यांना अतिरिक्‍त 35 हजार रुपये खर्च आला. या नाहक त्रासामुळे शुक्‍ला यांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेतली होती. यानंतर अलवर जिल्ह्याच्या ग्राहक मंचाने उत्तर पश्‍चिम रेल्वेला संजय शुक्‍ला यांना 30,000 रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय राज्य आणि राष्ट्रीय मंचानेही कायम ठेवला.

या निर्णयाला रेल्वेने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. रेल्वेकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडली. रेल्वे कॉन्फरन्स असोसिएशन कोचिंग टॅरिफ क्रमांक 26 भाग -1 (खंड -1) च्या नियम 114 आणि 115 नुसार गाड्यांच्या विलंबाची भरपाई देण्याची रेल्वेची कोणतीही जबाबदारी नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.