Covid 19 – कोविड-१९ लसीकरणानंतर वैद्यकीयरित्या गंभीर प्रतिकूल घटनांसाठी नो-फॉल्ट भरपाई धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्राला दिले.

न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, लसीकरणानंतर होणाऱ्या प्रतिकूल घटनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी विद्यमान यंत्रणा सुरू राहील.

वर्ष २०२१ मध्ये कोविशिल्ड लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दोन महिलांना आपला जीव गमवावा लागला, असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, लसीकरणानंतर दोघांनाही गंभीर प्रतिकूल परिणाम भोगावे लागले. देशभर अशा अनेक केसेसमध्ये नागरिकांना एक तर जीव गमवावा लागला अथवा त्यांच्या प्रकृतीत कायमस्वरुपी दोष निर्माण झाला.

न्यायमूर्ती नाथ यांनी निकाल देताना सांगितले की, लसीकरणानंतरच्या प्रतिकूल घटनांचे वैज्ञानिक मूल्यांकन करण्यासाठी सध्याच्या यंत्रणेच्या दृष्टीने न्यायालयीन नियुक्त केलेल्या कोणत्याही वेगळ्या तज्ञ मंडळाची आवश्यकता नाही.

आमचा निकाल कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यात उपलब्ध असलेल्या इतर उपायांचा अवलंब करण्यापासून रोखणार नाही. तसेच, दोषरहित चौकटीची रचना म्हणजे भारतीय संघ किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाच्या दायित्वाची किंवा दोषाची कबुली म्हणून समजली जाणार नाही.