नवी दिल्ली : देशात मागील काही दिवसात कोरोना विरोधात लढत असणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या घटना घडल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आता आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्याविरोधातील कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार, त्यांची छळवणूक सहन केली जाणार नाही. हल्लेखोरांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. त्यासाठी १२३ वर्षे जुन्या ‘महासाथीविरोधातील कायदा- १८९७’ मध्ये बदल करण्यात आला असून तसा अध्यादेश तातडीने काढण्यात आला होता. त्यालाच आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -२०२०’च्या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे आता वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे  हे महागात पडणार आहे.

डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवरील सातत्याने होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्राने कठोर धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हल्लेखोरांना किमान तीन महिने ते सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, ५० हजार ते ५ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. हल्लेखोरांविरोधातील दाखल झालेला गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असेल. त्याची ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि एका वर्षांत दोषींना शिक्षा ठोठावली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईचा आदेश दिला आहे.