नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीत हादरा बसल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचा राज्यसभेतील एक मोठा आधारही हिरावला गेला आहे. 17 व्या लोकसभेत भारतीय जनता पार्टीने अनेक महत्वाची विधेयके संमत करून घेतली. लोकसभेत भाजपकडे स्पष्ट बहुमत होते. मात्र राज्यसभेत त्यांच्याकडे संख्याबळ नव्हते. या सगळ्या विधेयकांच्या संमतीसाठी राज्यसभेत बीजू जनता दलाने भाजपला मदत केली.

मात्र आता आम्ही राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला म्हणजेच एनडीएला पाठिंबा देणार नसल्याचे बीजू जनता दलाने स्पष्ट केले आहे व त्याचा फटका भाजपला सहन करावा लागणार आहे. ओडिशात दोन दशकांपेक्षा जास्त काळ नवीन पटनायक यांच्या बीजदचे सरकार होते. आताच्या एकाच वेळी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पटनायक यांना मोठा हादारा बसला. त्यांची राज्यातील सत्ता तर गेलीच, मात्र लोकसभेतील ताकदही नगण्य झाली. त्यामुळे पटनायक यांनी राज्यसभेत एनडीएला पाठिंबा न देता विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली जाईल असे जाहीर केले.

लोकसभेच्या गेल्या टर्ममध्ये वायएसआर कॉंग्रेस या आंध्र प्रदेशातील पक्षानेही राज्यसभेत भारतीय जनता पार्टीला पाठिंबा देण्याचीच भूमिका ठेवली होती. मात्र आता त्या पक्षानेही जाहीर केले आहे की ते एनडीएसोबत नाहीत आणि इंडियासोबतही नाहीत. त्यामुळे विचार करूनच ते आपला निर्णय घेतील. २४५ सदस्यसंख्या असलेल्या राज्यसभेत कोणतेही विधेयक संमत होण्यासाठी १२३ सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्‍यकता असते. एनडीएकडे सध्या राज्यसभेत १०६ संख्याबळ आहे. दहा जागांवर निवडणूक होणार असून त्यातील ६ जागा भाजप जिंकेल. तरीही त्यांची संख्या ११२ पर्यंत पोहोचते.

बीजदचे राज्यसभेत ९ सदस्य आहेत तर वायएसआर कॉंग्रेसचे 11 सदस्य आहेत. 10 जागा रिक्त आहेत व पाच जागा अशा आहेत की जेथे राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती केली जाते. गेल्या वर्षी वायएसआर आणि बीजद या दोन्ही पक्षांनी अनेक मुद्द्यांवर मोदींना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे अनेक महत्वाची विधेयके मार्गी लागली होती. त्यात प्रामुख्याने कलम ३७० रद्द करणे आणि नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक या प्रमुख विधेयकांचा समावेश होता. तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर बीजदने पाठिंबा दिला होता, मात्र वायएसआर कॉंग्रेसने विरोध केला होता. मोदी सरकारकडून 2021मध्ये आणल्या गेलेल्या कृषि कायद्यांना वायएसआर कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला होता, तर बीजदने विरोध केला होता.

या विधेयकांना आता अडचण येणार
मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात समान नागरी कायदा अर्थात युसीसी आणि वन नेशन, वन इलेक्शन ही दोन महत्वाची विधेयके आणण्याच्या तयारीत आहे. स्वत: पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणांत युसीसीचे सूतोवाच केले आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांत युसीसी लागू आहे. तसेच देशाला वेगाने पुढे न्यायचे असेल तर वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजे एकाच वेळी सर्व राज्यांत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याचा भाजपचा विचार आहे. त्यामुळे पैशाची मोठी बचत होईल असेही भाजपचे म्हणणे आहे. मात्र याला सर्वच विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. संमतीसाठी दोन्ही सभागृहात भाजपला पुरेसे संख्याबळ जमवावे लागणार आहे.