मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे.ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे. दिवसा ढवळ्या ओबीसींना फसवलं जातंय. ठाकरे सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झालंय. ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा सरकारचा फसवा प्रयत्न मा.सुप्रीम कोर्ट फेटाळण्याची शक्यताये. परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागेल.आता संघर्ष अटळ आहे असे ट्विट करीत त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरून महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला आहे.

दिवसा ढवळ्या ओबीसींना फसवलं जातंय. ठाकरे सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झालंय. ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा सरकारचा फसवा प्रयत्न मा.सुप्रीम कोर्ट फेटाळण्याची शक्यताये. परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागेल.आता संघर्ष अटळ. @CMOMaharashtra @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/67IWCZOMgV

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLA) June 14, 2022

सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ ट्विट करीत त्यांनी म्हंटले आहे की, माननीय मुख्यमंत्री , गेल्या अडीच वर्षांपासून महविकास आघाडीने ओबीसी हक्काला पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडली नाही. हे आपल्या वारंवार कृतीतून लक्षात आले आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठी राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा वाद निर्माण केल्यामुळे किमान तीन वर्षे आपण वाया घालवली. वेळेवर आयोगाचे गठन केले नाही आणि जेव्हा आयोगाचे गठन केले तेव्हा हेतुपूर्वक आयोगाला निधी दिला नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकार ला सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटावे लागले. तिकडे मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु महाराष्ट्रात पवारांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या ठाकरे सरकारने ट्रिपल टेस्ट पैकी एकही टेस्ट शास्स्त्रशुद्ध पद्धतीने केली गेली नाही. आयोग निर्मण केला होता तो ही आयोग बरखास्त केला.

बांठिया आयोगाचा कोणाच्या इशाऱ्यावरून ?

बांठिया आयोगाने 8 जून पर्यंत डेटा गोळा करून सरकारकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते. परंतु बांठिया आयोगाचा मनमानी कारभार नेमका कोण्याच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे? ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेला डेटा गोळा करताना कुठलीही शास्त्रशुद्ध पद्धत न वापरता, प्रत्यक्ष लोकांना न भेटता गावातील लोकांच्या आडनावावरून व ग्रामपंचायतींच्या ऑफीसमधूनच थातूरमातूर काम करत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.