नवी दिल्ली  – भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार विषयक वाटाघाटी अद्याप सुरु असल्याचं परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी म्हटलं आहे. ते नवी दिल्ली इथं एका खासगी कार्यक्रमात बोलत होते. देशातले शेतकरी आणि लघु उत्पादकांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

का आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार जयशंकर यांनी सांगितले की, भारत- अमेरिकेदरम्यान व्यापार चर्चा कायम राहावी यासाठी दोन्ही देश परस्परांच्या संपर्कात आहे. मात्र भारत आपल्या शेतकर्‍यांच्या आणि इतर घटकांच्या हिताबाबत तडजोड करणार नाही असे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केल. विशेष म्हणजे पुढील आठवड्यात अमेरिकेने भारताविरुद्ध लावलेले अतिरिक्त 25 % शुल्क लागू होणार आहे.

अमेरिकेने भारताविरोधात अगोदरच 25% जशास तसे आयात शुल्क लावलेले आहेत. तर रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अतिरिक्त 25 टक्के आयात शुल्क पुढील आठवड्यापासून म्हणजे 27 ऑगस्ट पासून लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत या कालावधीत दोन्ही देश यासंदर्भात काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

भारत -अमेरिका व्यापार कराराबाबत परस्परांच्या संपर्कात आहेत. एवढेच जयशंकर यांनी या कार्यक्रमावेळी बोलताना सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात अमेरिकेने आपल्या शिष्टमंडळाची 25 ते 29 ऑग्टदरम्यानची दिल्ली बैठक स्थगित केलेली आहे. याबाबत दोन्ही देशांनी आतापर्यंत औपचारिक पातळीवर कसलीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेले नाही. मात्र हे शिष्टमंडळ येईल आणि चर्चा होईल याबाबत केवळ आशावाद व्यक्त केला जात आहे. अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाच्या भारत भेटीबाबत वक्तव्य टाळून जय शंकर म्हणाले की, भारत अमेरिकेबरोबर चर्चा करताना काही विशिष्ट मुद्याबाबत तडजड करणार नाही.

भारताने अमेरिकन कृषी उत्पादने भारतात विनाशल्क पाठविण्यास विरोध केला आहे. याच कारणामुळे सर्वात अगोदर सुरू झालेली करार विषयक बोलणी थांबली आहेत. बोलणी सुरू करण्याअगोदर भारत आणि अमेरिकेने भारत- अमेरिकेचा सध्याचा असलेला एक 190 अब्ज डॉलरचा व्यापार पुढील काही वर्षात पाचशे अब्ज डॉलर पर्यंत नेण्याचा संकल्प केला होता. मात्र त्यानंतर ही चर्चा पुढे जाऊ शकले नाही.

करार झाला नाही तर
कराराबाबत आशावाद व्यक्त केला जात असला तरी 27 ऑगस्टनंतर जर भारताविरोधात एकत्रित 50% शुल्काची अंमलबजावणी झाली तर भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नावर याचा किती परिणाम होईल या सदर्भात अनेक विश्लेषकांची आकडेमोड चालू आहे. यामुळे जागतिक उत्पादन साखळीतील महत्त्वाचा घटक होण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना खेळ बसू शकणार आहे. काय विश्लेषकांनी सांगितले की जर 50% शुल्काची अंमलबजावणी झाली तर चालू आर्थिक वर्षात आणि पुढील आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय उत्पन्नावर 0.8% चा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.