India-EU Trade: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराची (FTA) चर्चा अंतिम टप्प्यात असतानाच भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसला आहे.

१ जानेवारी २०२६ पासून युरोपियन युनियनने भारताला ‘जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेज’ (GSP) अंतर्गत मिळणारी महत्त्वाची कर सवलत निलंबित केली आहे.

या निर्णयामुळे भारताच्या तब्बल ८७% निर्यातीवर आता जादा आयात शुल्क (Import Duty) आकारले जाणार असून, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने महाग होणार आहेत.

काय आहे ‘जीएसपी’चा फटका?

‘जीएसपी’ ही विकासशील देशांना युरोपमध्ये व्यापार करण्यासाठी दिली जाणारी एक विशेष सवलत आहे. मात्र, युरोपियन युनियनच्या ‘ग्रॅज्युएशन रुल’नुसार, जेव्हा एखाद्या देशाची निर्यात एका निश्चित मर्यादेच्या पलीकडे जाते, तेव्हा ही सवलत काढून घेतली जाते.

याच नियमाचा बडगा आता भारतावर उगारण्यात आला आहे. यामुळे केवळ १३% भारतीय उत्पादने (प्रामुख्याने कृषी आणि चर्मोद्योग) सवलतीच्या कक्षेत राहतील, तर उर्वरित ८७% मालावर पूर्ण कर द्यावा लागेल.

कोणत्या क्षेत्रांवर होणार परिणाम?

या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका वस्त्रोद्योग (Textiles), रसायने, प्लास्टिक आणि स्टील क्षेत्राला बसणार आहे.

वस्त्रोद्योग: आधी कपड्यांवर GSP अंतर्गत ९.६% शुल्क लागत होते, ते आता वाढून १२% होणार आहे.

इतर क्षेत्रे: खनिजे, रबर, मौल्यवान धातू, लोखंड, आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आता पूर्ण कराच्या कक्षेत आल्या आहेत.

नफ्यात घट: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनच्या (FIEO) मते, निर्यातदारांना मिळणारा सरासरी २०% टॅरिफ लाभ आता पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे.

स्पर्धक देशांचे आव्हान

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या (GTRI) मते, हा भारतासाठी मोठा धक्का आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बांगलादेश आणि व्हिएतनाम सारख्या देशांना अजूनही युरोपमध्ये ‘ड्यूटी-फ्री’ प्रवेश मिळत आहे.

भारतीय माल महाग झाल्यामुळे युरोपीय खरेदीदार आता या देशांकडे वळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताचा जागतिक हिस्सा कमी होऊ शकतो.

करारापूर्वी ‘दोन अस्मानी’ संकटे

येत्या २७ जानेवारीला मुक्त व्यापार कराराची (FTA) चर्चा संपवण्याचे लक्ष्य असले, तरी हा करार प्रत्यक्षात लागू होण्यास किमान एक वर्ष लागू शकते.

तोपर्यंत भारतीय निर्यातदारांना ‘हायर टॅरिफ’ सहन करावा लागेल. त्यातच युरोपचा नवीन ‘कार्बन टॅक्स’ (CBAM) देखील लागू होत असल्याने भारतीय कंपन्यांवर दुहेरी बोजा पडणार आहे.

२०२४-२५ मध्ये भारत आणि EU यांच्यात १३६.५३ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला होता. आता या नव्या संकटामुळे भारतीय निर्यात या चक्रव्यूहात कशी टिकून राहते, याकडे व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा  – Corporate Q3 Results: इंडिगोचा नफा 78% घटला, BOIची कामगिरी स्थिर; मोठ्या कंपन्यांची स्थिती जाणून घ्या