पिंपरी  – पवना बंदिस्त जलवाहिनी, ड्रेनेज मास्टर प्लॅन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन आणि मोशी रुग्णालय अशी पाच हजार २९७ कोटी रुपयांची मोठी कामे पूर्ण करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्ज काढणार आहे.

एकूण एक हजार २४६ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी कर्जाद्वारे उभारण्यात येणार आहे. हा निधी उभारल्यानंतर महापालिकेला केंद्र सरकारच्या शहरी आव्हान निधीतून (अर्बन चॅलेंज फंड) २५ टक्के निधी मिळणार आहे. त्यासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

मात्र, बुधवारी (दि. ४) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय तहकूब करण्यात आला. त्यामुळे तूर्तास बाराशे कोटींच्या कर्जाला ब्रेक लागला आहे.

महापालिकेमार्फत शहरातील पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाइन, पाण्याचा पुनर्वापर, रुग्णालय अशा आवश्यक पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध विकास कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या अर्नब चॅलेंज फंडातून २५ टक्के निधी मिळणार आहे.

त्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के निधी कर्ज, कर्जरोखे (म्युन्सिपल बॉण्ड) आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे (पीपीपी) अशा बाह्यस्त्रोताच्या माध्यमातून प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. उर्वरित २५ टक्के म्हणजेच एक हजार १८८ कोटी ९५ लाखांचा निधी महापालिका निधीतून खर्च केला जाणार आहे.

शासनाचा २५ टक्के निधी मिळवण्यासाठी आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिका एक हजार २४६ कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विविध वित्तीय स्त्रोताद्वारे निधी उभारण्यात येणार आहे.

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या समितीचे सचिव असून, तीन अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखा परिक्षक, कायदा सल्लागार, प्रकल्पाशी संबंधित विभागाचे प्रमुख या समितीचे सदस्य आहेत. विविध स्त्रोताद्वारे कर्ज उभारण्यासाठी बैठक झाली.

त्यामध्ये पाणी पुरवठा आणि ड्रेनेजलाइन प्रकल्पासाठी कर्जाद्वारे निधी उभारणे, पवना बंद जलवाहिनी, पाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन हे प्रकल्प पीपीपी पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

५० टक्के काम पूर्ण झालेल्या मोशी रुग्णालयासाठी पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी कर्ज घेतल्यास शासनाकडून कोणताही निधी मिळणार नाही. या सर्व कामांसाठी कर्ज काढण्याचा विषय तहकूब करण्यात आला आहे.

आधीच साडेपाचशे कोटींचे कर्ज
महापालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाइन, पर्यावरण, विद्युत विभागांच्या कामांपोटी ठेकेदारांना बिलांसाठी द्यावी लागणारी देणी (दायित्व) चार हजार ४९३ कोटी रुपये आहेत. कासारवाडीतील नाशिक फाटा येथील भारतरत्न जेआरडी टाटा दुमजली उड्डाण पूल बांधण्यासाठी १५९ कोटी ९१ लाख रूपयांचे जागतिक बँकेचे कर्ज अद्याप फेडले जात आहे.

मुळा नदी सुधार, हरित सेतू आणि टेल्को रस्त्यावर अर्बन स्ट्रीट डिझाइनद्वारे सुशोभिकरण करण्यासाठी एकूण ४०० कोटी रुपयांचे म्युन्सिपल बॉण्डने कर्ज काढले आहे. महापालिकेवर एकूण साडे पाचशे कोटींचे कर्ज आहे.

आमदार, खासदारांच्या बैठकीनंतर निर्णय
या विषयावर गुरूवारी (दि. ५) शहरातील खासदार, आमदार यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार आहे. त्या बैठकीनंतर सरसकट सगळ्या प्रकल्पांसाठी कर्ज काढण्यापेक्षा प्राधान्याने शहरासाठी जे आवश्‍यक आहेत, त्यासाठी कर्ज काढण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

‘पवना बंदिस्त जलवाहिनी किंवा शहरासाठी आवश्‍यक असलेल्या प्रकल्पांना कर्ज काढण्यास विरोध नाही. मात्र मोशी रुग्णालयासाठी देखील कर्ज काढण्यात येणार आहे. ते आपण पीपीपी तत्वावर करतोय. सध्या पाणी, ड्रेनेज हे प्रकल्प महत्वाचे आहे. त्यामुळे सरसकट प्रकल्पांना कर्ज काढण्यास विरोध केला आहे.’ – सुलभा उबाळे, स्थायी समिती सदस्य तथा नगरसेविका, शिवसेना.

Satara: महाबँकेच्या वित्तीय समावेशन अभियानाला प्रतिसाद