हैदराबाद  – आरक्षणाची मर्यादी वाढवली जावी अशी मागणी अनेक राज्यात होत आहे. महाराष्ट्रातही मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवा अशी मागणी होत आहे. मात्र 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा कोर्टानेच घालून दिली आहे. त्यामुळे त्याच्या पुढे आरक्षण देता येत नाही. असं असलं तरी तेलंगणा सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे विधेयक सरकारने विधानसभेत मंजूर केले आहे. त्यामुळे तेलंगणातील आरक्षणाची मर्यादा ही 50% वरून 70% वाढवण्यात आली आहे.

तेलंगणातल्या काँग्रेसच्या रेवंत रेड्डी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण लोकसंख्येनुसार 18% ते 23% पर्यंत होते. पण जनगणना केल्यानंतर हे प्रमाण आता 42 टक्के करण्यात आले आहे.

आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याबाबत तेलंगणा विधानसभेत जवळपास 8 तास चर्चा झाली. त्यानंतर आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकांचा उद्देश शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि ग्रामीण व शहरी स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचे प्रमाण वाढवणे हा आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी हे विधेयके विधानसभेत मांडले. ते एकमताने मंजूर ही करण्यात आले. विरोधी पक्षातील बीआरएस, भाजप, एआयएमआयएम आणि सीपीआय यांनी ही पाठिंबा दिला.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची तयारी दर्शवली आहे. तेलंगणाचे सर्व खासदारांचे शिष्टमंडळ त्यांची भेट घेणार आहेत. या माध्यमातून आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारी घटना दुरूस्ती केली जावी, अशी मागणी ही केली जाणार आहे. राज्य सरकारने घरोघरी जात जतनिहाय जनगणना केली असल्याचं ही रेड्डी यावेळी म्हणाले. मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबद्दलची माहिती असलेला डेटा, आरक्षणावरील 50% मर्यादा ओलांडण्यासाठी मोठा पुरावा असल्याचा ही सरकारचा युक्तिवाद आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरून या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे.

असा असेल आरक्षणाचा कोटा

१. इतर मागासवर्गीयांसाठी 42% (आधीचा कोटा 29%)
२. अनुसूचित जातींसाठी 18% (आधीचा कोटा 15%)
३. अनुसूचित जमातींसाठी 10% (आधीचा कोटा 6%)