पुणे : कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय होत नसल्याने पुणे जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने तीव्र शद्बात संताप व्यक्त केला. आता तरी गांभीर्य लक्षात घेऊन त्वरीत सोडवण्याचा आग्रह पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनुराधा ओक यांच्याकडे धरला आहे. आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देवू नका, असा इशाराही दिला आहे. पुणे, अहमदनगर, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतील शिक्षकांच्या वैयक्तीक मान्यतेसाठी शिबिर घेतले होते. यात दाखल प्रस्तावांवर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. प्रलंबित नियमित वेतनश्रेणी व निवड वेतन श्रेणी या प्रस्तावावरही निर्णय झालेला नाही. उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे शालार्थ आयडी शिफारशीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेले आहेत. हे प्रस्ताव मान्य करून पुणे विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात यावेत, माध्यमिक शिक्षकांचे शालार्थ आयडीसाठी शिक्षणाधिकारी यांच्या शिफारशीने आलेल्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेऊन मान्यता द्यावी, अशा मागण्याही संघटनेचे प्रदेश सचिव प्रा. संतोष फाजगे, पुणे जिल्हा सरचिटणीस प्रा. लक्ष्मण रोडे यांनी केल्या आहेत. शिक्षकांचे पगार कधीच वेळेवर होत नाही. यसंबंधी दोषी असणाऱ्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. दर महिन्याच्या एक तारखेला पगार व्हावते यादृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांना सक्त आदेश बजाविण्याची गरज आहे. वेतनश्रेणीच्या थकीत रकमा अद्यापही जमा झालेल्या नाहीत. डीसीपीएस धारक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या समान पाच हप्त्यांपैकी पहिला हप्ता मार्च अखेरीस जमा होणे आवश्यक होते. मात्र तसे झालेच नाही. नैसर्गिक तुकडी वाढ, बोर्ड सांकेतिक क्रमांक, सेवाखंड समर्पित, माहिती तंत्रज्ञान व इतर विषय सुरू करण्याचे प्रस्ताव, शाळा दर्जेवाढ व नवीन शाळा सुरू करण्याचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर झाले पाहिजेत. 7 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या सहविचार सभेचे इतिवृत्त वेळोवेळी मागणी करूनही मिळाले नाही हे आश्चर्यकारक आहे. विविध प्रस्तांवाना मान्यता दिल्यानंतर त्यांची पत्रे कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर, संबंधित शिक्षकांच्या हाती द्यावीत अथवा त्यांच्या ई-मेल पाठवावीत, अशा मागण्याही संघटनेने केल्या आहेत.
