Tamil Nadu News – तमिळनाडूमध्ये वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) महसुलातील घट तसेच १,६१४ कोटी रुपयांची कोरियन गुंतवणूक आंध्र प्रदेशाकडे वळल्याच्या मुद्द्यावरून डीएमके प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सोमवारी सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कळगम (टीव्हीके) सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्य सरकारच्या धोरणात्मक अपयशामुळे तमिळनाडूची आर्थिक प्रगती खुंटल्याचा आरोप त्यांनी केला.

स्टॅलिन यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ऑक्टोबरमधील जीएसटी महसूल वाढीवरून टीव्हीके सरकारला लक्ष्य केले. राष्ट्रीय पातळीवर जीएसटी महसुलात २२.९ टक्के वाढ झाली असताना तमिळनाडूमध्ये ही वाढ केवळ तीन टक्के राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्याची अर्थव्यवस्था घसरणीच्या दिशेने जात असून सरकारच्या धोरणात्मक अपयशामुळे आर्थिक प्रगतीला खीळ बसल्याचा आरोप त्यांनी केला. टीव्हीके सरकारच्या काळात राज्याच्या आर्थिक विकासाची गती मंदावल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

मूळतः तमिळनाडूमध्ये येणारी १,६१४ कोटी रुपयांची कोरियन गुंतवणूक आंध्र प्रदेशात गेल्याबद्दलही त्यांनी सरकारला जबाबदार धरले. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत त्यांनी राज्याची गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था ‘गाईडन्स तमिळनाडू’चे महत्त्व कमी केल्याची टीका केली. या संस्थेमुळे राज्याला जागतिक स्तरावर औद्योगिक गुंतवणूक मिळवण्यात मदत झाली होती, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष्य प्रचारावर

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्यावर टीका करताना स्टॅलिन यांनी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून ते आगामी पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रोडशो करण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप केला.

राज्याचे आर्थिक प्रश्न गंभीर असताना मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष निवडणूक प्रचारावर केंद्रित असल्याचे ते म्हणाले. तसेच, टीव्हीके सरकारच्या कारभारामुळे तमिळनाडूचे आर्थिक भविष्य अंधकारमय असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

जीएसटीमध्ये ३ टक्क्यांची वाढ

माजी अर्थमंत्री थंगम थेन्नारासू यांनीही जीएसटी आकडेवारीवरून सरकारवर टीका केली. त्यांच्या माहितीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये आंध्र प्रदेशात २४, केरळमध्ये २३, कर्नाटकात १८ आणि तेलंगणात १४ टक्के वाढ झाली. तमिळनाडूमध्ये मात्र वाढ केवळ तीन टक्के राहिली.

ऑगस्टमध्ये एक टक्का आणि सप्टेंबरमध्ये पाच टक्के घट नोंदवली गेली होती. स्थानिक उत्पादनातून मिळणारा कर महसूल वाढवण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी थेन्नारासू यांनी केली. आयातीत वस्तूंवरील करावर अवलंबून न राहता उत्पादन आणि निर्यातीला चालना देण्याचे आवाहन त्यांनी सरकारला केले.