अहिल्यानगर : भाजप मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने २००४ ते २०१० या कार्यकाळामध्ये बनावट कागदपत्रे करून काढलेल्या बेसल डोस कर्जाच्या प्रकरण समोर आलं आहे. मंत्री विखे पाटील, माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह ५४ जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विखे पाटलांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होताच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार नीलेश लंके चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शेतकऱ्यांचा पैसा खाणारा मंत्री मंत्रिमंडळात ठेवू नका, त्यांचा राजीनामा घ्या, अशी मागणी केली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

काय म्हणाले नीलेश लंके?

नीलेश लंके म्हणाले, जनतेचे रक्षकच भक्षक झाले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्यांच्या संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल झाला आहे, आता जबाबदारी स्वीकारून, त्यांचं मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला पाहिजे. मंत्री असं काम करत असेल, शेतकऱ्यांचे पैसे खात असेल, तर खऱ्या अर्थानं भक्षक ठरला आहे, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा. भाजपच्या मंडळींना देखील असं सांगणं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती आहे की, असे मंत्री मंत्रिमंडळात नाही पाहिजे, असंही खासदार निलेश लंके यांनी म्हटले आहे.

हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करणार

पुढे म्हणाले, विखे यांनी शेतकऱ्यांचा पैसा बनावट कर्ज काढून खाल्ल्याचा प्रकार सभागृहात देखील उपस्थित करणार आहे. हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करणार म्हणजे, करणार असं म्हणत, शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज लाटलं आहे. हा सुमारे नऊ कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. मंत्री बेताल वागत असेल, तर ते चुकीचं आहे. त्यांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे, असं पुनरच्चार खासदार निलेश लंके यांनी केला.

काय आहे प्रकरण?

डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने २००४ मध्ये युनियन बँक, बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन झोनल मॅनेजर यांच्याशी संगनमत करून ३ कोटी ११ लाख आणि ५ कोटी ७४ लाख रुपयांचे बेसल डोस कर्ज मंजूर करून घेतले. शेतकरी सभासदांच्या नावे कर्ज मंजूर असताना ती रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. या रकमेचा अपहार केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. २००४ ते २००६ या काळात कर्जमाफी योजनेस पात्र नसताना शेतकऱ्यांची बनावट कागदपत्रे तयार करून योजनेचा लाभ घेतला.